उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार को 100 दिन पूरे, जानिए धामी सरकार के कार्यकाल की 10 बड़ी बातें

उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार को 100 दिन पूरे

Published: Thursday, June 30, 2022, 12:08 [IST]

देहरादून, 30 जून। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार को 100 दिन पूरे हो गए हैं। पुष्कर सिंह धामी ने 27 मार्च 2022 को बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली। धामी मंत्रिमंडल में सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत, प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, रेखा आर्य, चंदनराम दास, सौरभ बहुगुणा शामिल किए गए। 100 दिन के कार्यकाल में धामी सरकार ने कई अहम फैसले लिए साथ ही कई बार सरकार को लेकर विपक्ष को घेरती हुई नजर आई। एक नजर डालते हैं धामी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पर।

समान नागरिक संहिता पर बड़ा कदम

धामी सरकार का सबसे बड़ा फैसला समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code)को लागू करने की ओर कदम बढ़ाना माना जा रहा है। सरकार के गठन के साथ ही सरकार ने इसके लिए कमेठी का गठन कर दिया। सरकार ने रिटायर जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। जिसकी गाइडलाइंस भी जारी हो गई है, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की तरफ से आदेश में कहा गया है कि कमेटी कानून का मसौदा तैयार करेगी। माना जा रहा है कि कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर सरकार प्रदेश से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगी। दावा किया जा रहा है कि आने वाले 6 महीने में यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट का मसौदा पूरी तरह से तैयार हो जाएगा।

पेंशनरों की पेंशन में बढ़ोत्तरी

राज्य सरकार ने करीब सवा 7 लाख पेंशनरों की पेंशन में फिर बढ़ोतरी की है। इससे पहले अप्रैल के पहले सप्ताह में पेंशन की रकम को 200 रुपये बढ़ाकर 1400 रुपये कर दिया था। अब सरकार ने इसमें फिर से 100 रुपये का इजाफा करते हुए 1500 रुपये कर दिया है। उत्तराखंड में 2014 में अंतिम बार पेंशन की रकम बढ़ाई गई थी. तब वृद्धावस्था, दिव्यांग और विधवा पेंशन की रकम हर महीने 1200 रुपये की गई थी। 2022 के मार्च में पेंशनर्स को मिलने वाली रकम में बढ़ोतरी की गई थी। तीनों श्रेणियों की पेंशन 1200 से बढ़ाकर 1400 करने की घोषणा की। एक बार फिर पेंशन को बढ़ाकर दिव्यांग, बुजुर्ग और विधवा महिलाओं की पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। अब हर तीन माहिने में लाभार्थियों के खाते में समाज कल्याण विभाग द्वारा 4500 रुपये की पेंशन भेजी जाएगी।

सालभर में 3 मु्फ्त गैस सिलेंडर

धामी सरकार ने चुनावी मेनिफेस्टो में किए गए वादे को पूरा करने के लिए सबसे पहले सालभर में 3 मु्फ्त गैस सिलेंडर देने का वादा पूरा किया है। सरकार ने अंत्योदय कार्डधारकों को इसका लाभ दिया है। जिनकी संख्या प्रदेश में करीब एक लाख 84 हजार है। योजना पर सालाना करीब 55 करोड़ का खर्चा आएगा। अंत्योदय कार्डधारकों को सरकार महीने में 35 किलो राशन देती है, जिसमें तीन रुपये किलो चावल और दो रुपये किलो गेहूं दिया जाता हैं। जबकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भी इनको प्रति यूनिट पांच किलो फ्री राशन भी दिया जा रहा है।

उपचुनाव में रिकॉर्ड जीत

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार गए थे, लेकिन हाईकमान ने बावजूद इसके धामी को ही कमान सौंपी। ऐसे में धामी के लिए 6 माह के अंदर विधानसभा का चुनाव जीतने की चुनौती थी। धामी के लिए चंपावत विधायक कैलाश गहतोड़ी ने सीट छोड़ी। उपचुनाव में धामी ने रिकॉर्ड जीत हासिल की। धामी ने कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी को 55025 वोटों से शिकस्त दी। जो कि अब तक की उपचुनाव की सबसे बड़ी रिकॉर्ड जीत बन गई।

सरकारी अस्पतालों में मुफ्त पैथोलॉजी जांचे

उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में 258 तरह की पैथोलॉजी जांचें निशुल्क की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में अभी 207 तरह की पैथोलॉजी जांचें हो रही थी जिन्हें बढ़ाकर अब 258 करने का निर्णय लिया गया है। यह स्वास्थ्य की दिशा में बढ़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहाड़ों में हेल्थ सिस्टम की चरमराती व्यवस्था को भी मदद मिलने का दावा किया जा रहा है। स्वास्थ्य की दिशा में धामी सरकार का ये बड़ा फैसला माना जा रहा है।

सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक सिस्टम

सरकारी कार्यालयों में लेटलतीफी और अधिकारियों की लापरवाही को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी कार्यालयों में बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने के निर्देश दिए थे। बीते 29 मई को मुख्य सचिव ने सभी कार्यालयों में बिना देर किए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने के निर्देश दिए थे। सीएम का आदेश था कि सभी कर्मचारी तय समय पर कार्यालय पहुंचें। धामी ने मुख्य सचिव एसएस संधु को ये निर्देश सुशासन पर हुई एक बैठक के दौरान दिए थे। धामी ने आरटीओ कार्यालय में छापा मारकर समय पर न पहुंचने पर सबसे पहले आरटीओ देहरादून को ही सस्पेंड कर दूसरे अधिकारी कर्मचारियों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।

भ्रष्ट्राचार पर सख्त एक्शन

उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार कोई आईएएस अफसर को जेल के सलाखों के पीछे भेजा गया है। आय से 500 गुना अधिक संपत्ति के मामले में आईएएस राम विलास यादव पर सबसे पहले सीएम धामी ने कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया था। जिसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई कि भ्रष्ट्राचार पर सरकार सख्त एक्शन लेगी। इसके बाद विजिलेंस ने आरोपी सस्पेंड आईएएस को गिरफ्तार किया। जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया।

8 रोपवे प्रोजेक्ट पर तेजी से काम

उत्तराखंड में 8 रोपवे प्रोजेक्ट पर धामी सरकार ने काम किया है। इन में से एक रोपवे तैयार हो गया है। जबकि 2 पर काम शुरु हो गया, 5 रोपवे का सर्वे का काम हो रहा है। सबसे पहले सरकार ने सुरकंडा देवी रोपवे को चालू कर दिया है। जिसे 2 माह हो चुके हैं। इसके बाद अब केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे को हरी झंडी मिल चुकी है। पांच रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। इनमें पंचकोटी से बौराड़ी, बलाटी बैंड से खलिया टॉप, ऋषिकेश से नीलकंठ, औली से गौरसों और रानीबाग से हनुमान मंदिर शामिल हैं। जिन पर सर्वे काम शुरू हो गया है।

शिक्षा मित्रों के मंथली मानदेय में 5,000 रुपये की वृद्धि

उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा मित्रों को बड़ा तोहफा देते हुए राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्रों के मंथली मानदेय में 5,000 रुपये की वृद्धि की है। इससे करीब 650 शिक्षा मित्रों को लाभ हो रहा है। अप्रैल से शिक्षा मित्रों को अब 20 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है।

इन मामलों में विपक्ष को मिला मौका

धामी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल में जहां सरकार ने कई योजनाओं को लांच कर वाहवाही लूटी वही चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाएं, श्रद्धालुओं और जानवरों की मौत के मामले में सरकार को विपक्ष ने जमकर घेरा। इसके अलावा मंत्री रेखा आर्य की विभागीय सचिव से विवाद, गैरसेंण में सत्र न कराना, सहकारिता विभाग में भ्रष्ट्राचार आदि कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को जमकर घेरता दिखा।

Published On June 30, 2022