आंध्र प्रदेश: विधानभवन के बाहर धरने पर बैठे चंद्रबाबू , पुलिस ने लिया हिरासत में
अमरावती। जगनमोहन रेड्डी सरकार ने राज्य की तीन राजधानियां बनाने की योजना को आकार देने संबंधी विधेयक सोमवार को आंध्र प्रदेश विधानसभा में पेश किया। इसके बाद राज्य की राजनीति में विवाद शुरू हो गया है। प्रस्ताव के पास होने के बाद तेलुगु देशम पार्टी के विधायकों ने हंगामा किया और 'जय अमरावती' के नारे लगाए। जिसके बाद विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 17 टीडीपी विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। विधायकों के निलंबन का विरोध करते हुए टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू धरने पर बैठ गए।
टीडीपी के 17 विधायकों को सदन से सोमवार को निलंबित किए जाने के बाद आंध्र के पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू अमरावती में राज्य विधानसभा के बाहर सीढ़ियों पर धरने पर बैठ गए हैं। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि, दुनिया में कहीं भी एक राज्य की 3 राजधानियां नहीं हैं। आज एक काला दिन है। हम अमरावती और आंध्र प्रदेश को बचाना चाहते थे। मैं ही नहीं, पूरे राज्य में लोग सड़कों पर लड़ रहे हैं और आ रहे हैं। सरकार सभी को गिरफ्तार कर रही है। यह लोकतंत्र के लिए बुरा है।
#WATCH Andhra Pradesh: Ex-CM & TDP chief N Chandrababu Naidu sits on stairs outside the state assembly in Amaravati after 17 TDP MLAs were suspended from the House for the day, today. They had created ruckus while the CM was addressing the House&raised slogans of 'Jai Amaravati'. pic.twitter.com/DLcHO5ZAI2
— ANI (@ANI) January 20, 2020
चंद्रबाबू नायडू अमरावती के गांवों में जाना चाहते थे। जिसे लेकर प्रशासन उन्हें मना कर रहा था। इसके बाद पुलिस ने नायडू को हिरासत में ले लिया है और मंगलगिरि थाने लेकर गई। बाद में देर रात मंगलगिरि पुलिस ने नायडू को रिहा कर दिया, जिसके बाद वह अपने काफिले के साथ आवास के लिए रवाना हो गए। तीन विधानसभा का प्रस्ताव पास होने से रोकने के लिए टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने 'चलो विधानसभा' का आह्वान किया है। टीडीपी के अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी 'चलो विधानसभा' के प्रदर्शन में हिस्सा लेगी। ऐसे में प्रशासन ने विजयवाड़ा और गुंटूर क्षेत्रों में धारा 144 लागू की गई है, ताकि विधानसभा को सुचारू रूप से चलाया जा सके।
सोमवार को जगनमोहन रेड्डी सरकार ने राज्य की तीन राजधानियां बनाने की योजना को आकार देने संबंधी विधेयक सोमवार को आंध्र प्रदेश विधानसभा में पेश किया। इसमें विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी, अमरावती को विधायी राजधानी और कुरनूल को न्यायिक राजधानी बनाए जाने का प्रस्ताव है। वहीं, टीडीपी ने इस विधेयक का सदन में विरोध किया है। टीडीपी कार्यकर्ता कई जगह इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं।
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