तेलंगाना: सभी गांवों में दोहराया जाएगा मुलुगु मंडल, सरकार ने भूमि विवाद के लिए बनाया पायलट प्रोजेक्ट
सिद्दीपेट, 15 जून: वित्त मंत्री टी हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना सरकार ने राज्य में भूमि से संबंधित सभी मुद्दों को हल करने के लिए मुलुगु मंडल को एक पायलट परियोजना के रूप में लिया है, जिसे राज्य के सभी गांवों में दोहराया जाएगा। मंत्री ने कहा कि भूमि के एक-एक मुद्दे को हल करने के बाद वे अदालती विवाद या पारिवारिक विवाद में भूमि को छोड़कर, भूमिधारकों को दस्तावेज सौंपेंगे।
मुलुगु गजवेल विधानसभा क्षेत्र में मंडलों में से एक है, जिसका प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव कर रहे हैं। इसकी ओर सबसे पहले मुख्य सचिव सोमेश कुमार, हरीश राव, मुख्यमंत्री के सचिव स्मिता सभरवाल, मुख्यमंत्री के सचिव वी शेषाद्री, प्रमुख सचिव समाज कल्याण राहुल बोज्जा, सिद्दीपेट कलेक्टर प्रशांत जीवन पाटिल, टीएस तकनीकी सेवा के अध्यक्ष वेंकटेश्वर राव और अन्य अधिकारियों ने बैठक की। अपनी प्रतिक्रिया जानने के लिए मंगलवार को मुलुगु मंडल के किसानों के साथ बैठक की।
मंगलवार को मुलुगु में रायथु वेदिका में बैठक के दौरान किसानों को संबोधित करते हुए, मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव धरणी को सभी भूमि मुद्दों को हल करने के लिए एक मंच बनाना चाहते थे। उन्होंने आगे कहा कि वे सभी गांवों में एक ही परियोजना को पूरा करने के लिए एक निर्धारित समय सीमा के साथ शुरू करेंगे। राव ने कहा कि तेलंगाना सरकार धरणी वेबसाइट के साथ कई अनियमितताओं की जांच कर सकती है क्योंकि इससे पारदर्शिता आई है।
चूंकि धरानी को लॉन्च करने के बाद भूमि के बारे में सब कुछ डिजिटल कर दिया गया था, राव ने कहा कि जानकारी सैकड़ों वर्षों तक वेबसाइट पर रहेगी। उन्होंने आगे किसानों को अपने मुद्दों को हल करने के लिए बिचौलियों से संपर्क नहीं करने का सुझाव दिया। धरणी के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के अलावा वास्तविक भूमिधारकों को अधिकार प्रदान करना चाहते हैं।
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