परस्पर सहमति से गुर्जर समस्या का हल निकाले सरकार : शरद

लखनऊ, 31 मई (आईएएनएस)। जनता दल यूनाईटेड (जदयू) के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव ने केंद्र और राजस्थान सरकार से अपील की है कि वे गुर्जरों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के मुद्दे को परस्पर सहमति से सुलझाएं।

आज यहां संवाददाताओं से चर्चा करते हुए यादव ने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की सरकार ने अपने चार वर्ष के कार्यकाल में आम आदमी को बदहाली के कगार पर धकेल दिया है।

यादव ने कहा, "देश में महंगाई का स्तर पिछले आठ वर्षो के रिकार्ड स्तर पर जा पहुंची है। ऐसे में सरकार यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है कि वह असहाय है।"

जदयू नेता ने कहा कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) कानून, जो सरकार को किसानों की जमीन के अधिग्रहण का अधिकार देती है, को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

बुंदेलखंड की मौजूदा त्रासदी के बारे में यादव ने कहा कि वहां की जनता सूखे के कारण भोजन-पानी की कमी का सामना कर रही है। ऐसे में उन्हें राहत पहुंचाने के बजाय केंद्र और उत्तरप्रदेश की मायावती सरकार एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में व्यस्त हैं।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।