LPG Price Today: कमर्शियल सिलेंडर पर सरकार ने दी बड़ी राहत, आज क्या है आपके शहर में एलपीजी का रेट?

Updated: Thursday, April 9, 2026, 8:14 [IST]

LPG Price Today: ईरान- US के बीच हुए सीजफायर की वजह से काफी राहत मिली है तो वहीं इसके बाद सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर से जुड़ा एक बड़ा बदलाव किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने फार्मा, खाद्य, कृषि सहित कई प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के लिए वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन का नया फॉर्मूला तय किया है, जिससे इन सेक्टरों को लाभ मिलेगा।

केंद्र सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने फार्मा, खाद्य, कृषि सहित कई प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के लिए वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन का नया फॉर्मूला तय किया है, जिससे इन सेक्टरों को लाभ मिलेगा, मंत्रालय (आईएएनएस के अनुसार) ने बताया कि फार्मा, फूड, पॉलीमर, कृषि, पैकेजिंग, पेंट, यूरेनियम, हैवी वाटर, स्टील, बीज, मेट, सिरेमिक, फाउंड्री, फोर्जिंग, ग्लास और एयरोसोल जैसे 16 सेक्टर्स को अब बल्क एलपीजी मिलेगी।

अगर कीमत की बात करें तो 9 अप्रैल को एलपीजी के दामों में कोई चेंज नहीं हुआ है। गौरतलब है कि 1 अप्रैल को पेट्रोलियम कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 195.50 रुपये बढ़ाए थे, उसके बाद से दाम स्थिर हैं, जबकि घरेलू सिलेंडर के दाम स्थिर बने हुए हैं।

LPG Price News Hindi: घरेलू (14.2 किग्रा) सिलेंडर के दाम

नई दिल्ली ₹913.00
कोलकाता ₹939.00
मुंबई ₹912.50
चेन्नई ₹928.50
गुड़गांव ₹921.50
नोएडा ₹910.50
बैंगलोर ₹915.50
भुवनेश्वर ₹939.00
चंडीगढ़ ₹922.50
हैदराबाद ₹965.00
जयपुर ₹916.50
लखनऊ ₹950.50
पटना ₹1,002.50
तिरुवनंतपुरम ₹922.00

LPG Rate Hindi News:कमर्शियल (19 किलोग्राम) के दाम

नई दिल्ली ₹₹2078.50
कोलकाता ₹2208
मुंबई ₹ ₹1,836
चेन्नई ₹₹2,043.50
नोएडा ₹1,884.50
बैंगलोर ₹2161
हैदराबाद ₹2,105.50
जयपुर ₹₹2031

सरकार के नियमों के अनुसार, अब उन फैक्ट्रियों को प्राथमिकता मिलेगी जहां एलपीजी के स्थान पर प्राकृतिक गैस का उपयोग संभव नहीं। उद्योगों को तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के साथ पंजीकरण और पीएनजी कनेक्शन हेतु सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों के पास आवेदन करना होगा।

डोमेस्टिक एलपीजी का 70 प्रतिशत कोटा पहले ही आवंटित

राज्यों को पैक्ड नॉन-डोमेस्टिक एलपीजी का 70 प्रतिशत कोटा पहले ही आवंटित है। पीएनजी से जुड़े सुधार लागू करने वाले राज्यों को 10 प्रतिशत का अतिरिक्त कोटा मिलेगा। राज्यों को 'नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026' को संबंधित विभागों तक पहुंचाने, 10 प्रतिशत रिफॉर्म-लिंक्ड एलपीजी आवंटन का लाभ लेने और कंप्रेस्ड बायो गैस नीति जल्द अधिसूचित करने के निर्देश दिए हैं।