केंद्र व राज्य मिलकर निकाले गुर्जर मसले का समाधान : शरद यादव

लखनऊ, 31 मई (आईएएनएस)। गुर्जर समुदाय की अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किए जाने की मांग पर कोई साफ नजरिया व्यक्त करने से बचते हुए जनता दल-यूनाइटेड (जद-यू) अध्यक्ष शरद यादव ने आज केन्द्र और राजस्थान सरकार से इस मामले में बातचीत कर समाधान निकालने की अपील की है।

जद (यू) अध्यक्ष ने आज कहा, "देश का शासन तंत्र भ्रष्ट हो चुका है और राजनीतिक दलों में मौजूदा चुनौतियों से जूझने की क्षमता नहीं है। आज देश दस-बारह फीसदी लोगों के हाथों में चला गया है।"

आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शरद यादव ने कहा कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) देश को बर्बादी की ओर ले जा रहा है। बिहार को छोड़कर सभी राज्य इसकी चपेट में हैं। उन्होंने मांग की कि 1832 का वह कानून रद्द कर दिया जाना चाहिए जिसके तहत सरकार को किसी की भी भूमि को लेने का अधिकार प्राप्त है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का चार साल आम आदमी की बदहाली का दौर साबित हुआ है। उन्होंने कहा, "साठ सालों में महंगाई आज सर्वोच्च स्तर पर है और हैरत की बात है कि केन्द्र सरकार इसे रोकने में अपनी विफलता को स्वीकार करते हुए हाथ खड़े कर दिए हैं।"

मायावती सरकार की महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना को गंगा के अस्तित्व के लिए खतरा बताते हुए शरद यादव ने कहा कि गंगा वैसे ही मर रही है और यह परियोजना उसके लिए ताबूत में अखिरी हथौड़ा साबित होगा। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के हालात में कोई सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जैसी मुलायम सरकार थी वैसी ही मायावती सरकार है।

उन्होंने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि बुंदेलखंड के सूखे जैसे मानवीय संवेदना के विषय पर भी केन्द्र और राज्य सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप चल रहा है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।