Winter Session 2025: टकराव टालने के लिए 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक, विपक्ष के साथ अहम विधेयकों पर होगी चर्चा
Winter Session 2025: संसद के पिछले सत्र में जमकर हंगामा हुआ था और कार्यवाही बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। मानसून सत्र में दोनों ही सदन चलाने में काफी व्यवधान हुआ था। सत्र के दौरान लगातार हंगामा और अवरोध चलता रहा। इस स्थिति को सुधारने और आगामी शीतकालीन सत्र को व्यवस्थित ढंग से चलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों को साथ लाने की कोशिस की है। 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है।
परंपरा के मुताबिक, सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। संसद सत्र से ठीक पहले सरकार सभी दलों के नेताओं के साथ संवाद स्थापित कर राजनीतिक सहमति बनाने का प्रयास कर रही है। एएनआई के सूत्रों के अनुसार, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है।

Winter Session 2025: विपक्ष को साथ लाने की कोशिश
- यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब सत्र के दौरान पहले की तरह बार-बार हंगामे की आशंका जताई जा रही है। वोटर लिस्ट संशोधन, न्यूक्लियर एनर्जी बिल, उच्च शिक्षा सुधार बिल जैसे मुद्दों पर जमकर हंगामा हो सकता है।
- सरकार चाहती है कि इस बार संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चले और सभी महत्वपूर्ण विधेयकों पर सार्थक चर्चा हो। इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। 1 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है।
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- संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से आरंभ होने जा रहा है। इस बार सरकार लगभग 10 नए विधेयक (बिल) पेश करने की योजना बना रही है।
- इनमें सबसे अहम माना जा रहा है 'परमाणु ऊर्जा विधेयक, 2025', जो भारतीय परमाणु क्षेत्र में एक ऐतिहासिक बदलाव की राह खोल सकता है।
All Party Meeting में अहम विधेयकों पर होगी चर्चा
सर्वदलीय बैठक में सरकार विपक्ष से सहयोग का आग्रह कर सकती है, ताकि सत्र के दौरान संसद गरिमापूर्ण ढंग से कार्य कर सके। पिछले सत्रों में कई बार महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा बाधित रही है। इसलिए केंद्र सरकार पूरे सत्र को शांतिपूर्ण और सुचारू बनाने पर विशेष ध्यान दे रही है। शीतकालीन सत्र से पहले बुलाई गई यह बैठक तय करेगी कि क्या सभी दल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बिना बाधा आगे बढ़ाने पर सहमत होते हैं या नहीं। विपक्ष के साथ अहम विधेयकों पर चर्चा की जा सकती है।
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इन प्रमुख विधेयकों पर रहेगी नजर
संसद का यह सत्र काफी महत्वपूर्ण है। इसमें परमाणु उर्जा विधेयक 2025, उच्च शिक्षा सुधार कानून समेत कुल 10 विधेयक पेश किए जा सकते हैं। इन विधेयकों पर विपक्ष का रुख काफी हमलावर हो सकता है। खास तौर पर परमाणु उर्जा विधेयक में पहली बार न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र में निजी निवेश का दरवाजा खुल सकता है। सदन के हंगामेदार होने की पूरी संभावना है।
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