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Rohingya को आवास से गृह मंत्रालय का इनकार, 'विरोधाभास' पर हरदीप पुरी ने अब ये बयान दिया

दिल्ली में रोहिंग्या को आवास देने के मामले में गृह मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय के रुख में अंतर है। गृह मंत्रालय के खंडन के बाद हरदीप पुरी ने कहा, यही 'सही स्थिति' है। rohingya hardeep singh puri mha position correct
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नई दिल्ली, 17 अगस्त : केंद्र सरकार ने रोहिंग्या को आवास देने की किसी भी योजना से इनकार किया है। हालांकि, हरदीप सिंह पुरी ने जब कहा कि पहले रोहिंग्या के लिए नए प्रावधानों की रूपरेखा तैयार की गई थी। इसे म्यांमार के शरणार्थी समूह के प्रति सरकार के रुख में महत्वपूर्ण और संभावित बदलाव का संकेत माना गया। बाद में गृह मंत्रालय ने कहा कि रोहिंग्या के लिए आवास जैसी कोई स्कीम नहीं है।

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MHA का बयान सही स्थिति

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने बुधवार को कहा कि नई दिल्ली में रोहिंग्या शरणार्थियों को एक निरोध केंद्र में ही रखा जाएगा। इसके बाद रोहिंग्या को भारत स निर्वासित किया जाएगा। इससे पहले केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 'रोहिंग्या समुदाय के सदस्यों के लिए ईडब्ल्यूएस फ्लैट का वादा' करने की बात कही, लेकिन गृह मंत्रालय ने बयान का खंडन किया। गृह मंत्रालय के बयान के बाद हरदीप पुरी ने MHA के बयान को "सही स्थिति" करार दिया। पुरी ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, "रोहिंग्या अवैध विदेशियों के मुद्दे के संबंध में गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति सही स्थिति बताती है।"

Rohingya निर्वासित किए जाएंगे

पुरी ने पहले रोहिंग्या के लिए नए प्रावधानों की रूपरेखा तैयार की थी, जो म्यांमार के शरणार्थी समूह के प्रति सरकार के महत्वपूर्ण रुख में संभावित बदलाव का संकेत था। पुरी ने ट्विटर पर कहा था कि रोहिंग्या शरणार्थियों को पश्चिमी दिल्ली के बक्करवाला इलाके में फ्लैट आवंटित किए जाएंगे, बुनियादी सुविधाएं और 24 घंटे पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। हालांकि, कुछ ही घंटों बाद, MHA ने एक बयान में कहा कि "रोहिंग्या अवैध विदेशी" शहर के दक्षिणी इलाकों में एक इलाके में रहेंगे क्योंकि अधिकारी उन्हें निर्वासित करने का काम करेंगे।

बक्करवाला में रोहिंग्या को फ्लैट नहीं

गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, रोहिंग्या अवैध विदेशियों के संबंध में मीडिया के कुछ वर्गों में समाचार रिपोर्टों के संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि गृह मंत्रालय (MHA) ने नई दिल्ली के बक्करवाला में रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट प्रदान करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया है।

MHA बनाम पुरी के बीच AAP का बयान

बकौल गृह मंत्रालय, "अवैध विदेशियों को कानून के अनुसार उनके निर्वासन तक हिरासत केंद्र में रखा जाना है।" गृह मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने "रोहिंग्या मुसलमानों को एक नए स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया।" हालांकि, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा सरकार पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार "दिल्ली में रोहिंग्याओं को गुप्त रूप से स्थायी निवास देने की कोशिश" के बाद AAP सरकार को दोष देने की कोशिश कर रही है और दिल्ली सरकार इस "साजिश" की अनुमति नहीं देगी।

देशभर में 40,000 रोहिंग्या प्रवासी

भाजपा अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर तुष्टिकरण की राजनीति के कारण अवैध रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने की कोशिश करने का आरोप लगा रही है। गृह मंत्रालय के एक अनुमान के मुताबिक, म्यांमार से भागकर आए करीब 40,000 रोहिंग्या प्रवासी दिल्ली समेत देश के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं।

ये भी पढ़ें- भारत में रोहिंग्याः क्यों भिड़े भारत सरकार के दो मंत्रालयये भी पढ़ें- भारत में रोहिंग्याः क्यों भिड़े भारत सरकार के दो मंत्रालय

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English summary
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