पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना 'सभी के लिए आवास', अब तक क्या-क्या हुआ?

नई दिल्ली। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 तक 2 करोड़ सरकारी आवास बनाने का लक्ष्य रखा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने इस लक्ष्य को पाने के लिए कई पहल की है। प्रधान मंत्री मोदी अपनी रैलियों में इसके बारे में बात करते रहते हैं। आइए जानते हैं पीएम मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना के बारे में..

भारत सरकार ने पिछले 3 सालों में प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 51 लाख घरों को मंजूरी दी, जिनमें 28 लाख घर विभिन्न चरणों में बनकर तैयार होंगे। इसके अलावा 8 लाख से अधिक घर पहले ही बनकर तैयार हो चुके हैं और करीब 8 लाख घर लाभार्थियों द्वारा लिए जा चुके हैं। पिछले महीने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत 6,26,488 घरों के निर्माण को मंजूरी दी है।

अगर राज्यों की बात करें तो, उत्तर प्रदेश को इस योजना का सबसे अधिक लाभ मिला है। यूपी के लिए 2,34,879 घरों को मंजूरी दी गई जबकि आंध्र प्रदेश के लिए 1,40,559 घरों को मंजूरी दी गई है। प्रस्तावित घरों में, सीएमएमसी से अंतिम मंजूरी के बाद पीएमए (यू) के अंतर्गत 60,28,608 का अनुमोदन किया गया है।

मध्यप्रदेश के लिए मंजूर किए गए घरों की संख्या 74,631, बिहार के लिए 50017, छत्तीसगढ़ 30,371 और गुजरात के लिए 29,185 है। महाराष्ट्र को 22,265 घर जबकि तमिलनाडु के लिए 20,794 घरों को मंजूरी दी गई है। वहीं, ओडिशा के लिए 13,421 घरों को मंजूरी दी गई है जबकि त्रिपुरा के लिए 9,778 और मणिपुर को 2,588 घरों की मंजूरी दी गई है।

केरल में बाढ़ के कारण पनपे हालात के बाद केंद्र ने केरल की सरकार से पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले घरों के लिए नया प्रस्ताव मांगा है। इनमें बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों को शामिल किया जाएगा जो पीएमए (यू) के तहत पात्रता रखते हैं। 486.87 करोड़ की राशि केरल के लिए पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने इसके अलावा इसके कार्यान्वयन की मंजूरी भी दी है।

English summary

PM Modi's ambitious housing for all vision, What has been done so far