PNG Connection: गैस संकट के बीच सबसे बड़ी गुड न्यूज! सिर्फ 24 घंटे में खत्म होगी किल्लत, सरकार ने उठाया ये कदम

Updated: Friday, March 20, 2026, 14:46 [IST]

PNG Connection in 24 Hours: देश में LPG की बढ़ती मांग और आपूर्ति के बीच उपजी चुनौतियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घोषणा की कि अब पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के नए कनेक्शन के आवेदनों को मात्र 24 घंटे के भीतर मंजूरी दी जाएगी। सरकार का यह फैसला घरेलू उपभोक्ताओं को रसोई गैस की किल्लत से बचाने और स्वच्छ ईंधन (Clean Fuel) को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है।

पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने एक सरकारी ब्रीफिंग के दौरान स्पष्ट किया कि देश में कच्चे तेल (Crude) की कोई कमी नहीं है और रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। उन्होंने उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया कि रिटेल आउटलेट्स पर ईंधन की कोई किल्लत नहीं होने दी जाएगी।

सरकार के इस नए नियम से आपको क्या-क्या फायदे होंगे:

तुरंत मंजूरी: केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों को पाइपलाइन बिछाने के लिए 24 घंटे के भीतर अनुमति प्रदान करें।
आवेदन के आसान विकल्प: अब उपभोक्ता अपने घर बैठे ईमेल, कस्टमर पोर्टल, कॉल सेंटर या पत्र के माध्यम से PNG कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
डीम्ड परमिशन (Deemed Permission): जिन इलाकों में पाइपलाइन बिछाने के प्रस्ताव लंबित हैं, वहां सरकार ने राज्यों से 'डीम्ड परमिशन' जारी करने को कहा है ताकि काम न रुके।
लागत में कटौती: राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स के लिए लगने वाले रोड रेस्टोरेशन और अन्य स्थानीय शुल्कों को माफ करें।

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LPG संकट और वैकल्पिक समाधान

संयुक्त सचिव ने स्वीकार किया कि कुछ क्षेत्रों में LPG की उपलब्धता एक चुनौती बनी हुई है, हालांकि कहीं भी 'ड्राय आउट' (पूरी तरह खत्म होना) की स्थिति नहीं है। घरेलू PNG और CNG उपभोक्ताओं को 100% आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

स्थिति को कंट्रोल करने के लिए राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्यों ने सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर-घरेलू LPG के आवंटन के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा, दबाव कम करने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार और केरल जैसे राज्यों में केरोसिन और कोयले जैसे वैकल्पिक ईंधन के उपयोग को भी सक्रिय कर दिया गया है।