दिल्ली सरकार की नई योजना, अब प्रवासियों को किराये पर मिलेंगे सस्ते फ्लैट्स

नई दिल्ली. दिल्ली सरकार ने अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग काम्प्लेक्स योजना (Affordable Rental Housing Complex Scheme) को मंजूरी दे दी है. इससे आने वाले दिनों में जो लोग दिल्ली के बाहर से यहां काम करने आए हैं उन्हें किराए पर सस्ते फ्लैट्स (Cheap Rental Flats) मिल सकेंगे. दो साल से अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग काम्प्लेक्स योजना का विरोध हो रहा था लेकिन अब इस योजना को मंजूरी मिल गई है. ऐसे में दिल्ली में यूपी-बिहार (UP-Bihar) से आने वाले मजदूर वर्ग के लोगों को खासा फायदा होगा. इस योजना के जरिए उन्हें सस्ते फ्लैट्स किराए पर मिल जाएंगे.

इस योजना के तहत कोशिश की जाएगी कि जो बाहरी व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, उसी के आस पास उन्हें फ्लैट्स दिए जाएं. इससे उनके रहने की समस्या का समाधान होगा, साथ ही काम के लिए दूर भी नहीं जाना पड़ेगा. इन ​फ्लैट्स को किफायती दरों पर उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि गरीब लोगों को आर्थिक समस्याओं का सामना ना करना पड़े. इसके साथ ही इन फ्लैट्स में पानी, बिजली समेत अन्य जरूरी सुविधाएं दी जाएंगी. इसके अलावा यातायात कनेक्टिविटी का भी ध्यान रखा जाएगा.

जनाकारी के लिए बता दें कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, शहर में शहरी गरीबों को आवास प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी है. दैनिक जागरण में छपी खबर के अनुसार दिल्ली सरकार एआरएचसी योजना को लागू करने के लिए सहमत हो गई है. मंत्रालय से लगभग 18000 फ्लैटों को छूट देने का अनुरोध किया गया है. इसके लिए दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी को लैटर भी लिखा है. बैजल ने आग्रह किया है कि दिल्ली सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत निर्मित 18639 फ्लैटों को एआरएचसी योजना से छूट दी जाए.

दूसरी तरफ स्लम एरिया में रहने वाले लोगों को भी जल्द ही फ्लैट्स में शिफ्ट करने की कवायद चल रही है. शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) और दिल्ली स्टेट इंडस्टि्रयल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा ये फ्लैट तैयार किए जा रहे हैं.

English summary

New scheme of Delhi govt, now migrants will get cheap flats on rent