सरकारी कर्मचारी पूरे आंध्र प्रदेश में स्मार्ट टाउनशिप में खरीद सकते हैं प्लॉट

मंत्रियों के समूह (जीओएम) की सिफारिशों के बाद यह निर्णय लिया गया है जिसने पिछले दो महीनों में कर्मचारियों के साथ कई दौर की चर्चा की।

Updated: Wednesday, March 22, 2023, 21:13 [IST]

अमरावती : आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्ना की 'स्मार्ट टाउनशिप' में मकानों की खरीद के लिए 'स्थानीय' खंड हटा दिया है। इससे कर्मचारियों को राज्य में कहीं भी शहरी विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित किए गए लेआउट में साइट खरीदने में मदद मिलेगी, चाहे वे किसी भी जिले में काम कर रहे हों। मंत्रियों के समूह (जीओएम) की सिफारिशों के बाद यह निर्णय लिया गया है, जिसने पिछले दो महीनों में कर्मचारियों के साथ कई दौर की चर्चा की।

विशेष मुख्य सचिव (नगर प्रशासन) वाई श्रीलक्ष्मी ने कहा कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को राज्य भर में कहीं भी शहरी विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित एमआईजी लेआउट / जगन्ना 'स्मार्ट टाउनशिप' में भूखंडों के लिए आवेदन करने का विकल्प देने का फैसला किया है। कर्मचारियों को यूडीए द्वारा निर्धारित मूल्य पर 20 प्रतिशत की छूट पर प्लॉट दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी यूडीए को पहले ही सरकारी कर्मचारियों के लिए 10 प्रतिशत भूखंड छोड़ने का निर्देश दिया जा चुका है।

सरकार ने पहले प्रस्तावित 'स्मार्ट टाउनशिप' में स्थानीय कर्मचारियों के लिए 10 प्रतिशत भूखंड आरक्षित किए थे। कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने सरकार से अनुरोध किया कि कर्मचारियों को उनके वांछित गंतव्य पर भूखंड खरीदने की अनुमति दी जाए क्योंकि वे अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक आवश्यकताओं को देखते हुए उन स्थानों पर बसना पसंद कर सकते हैं।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि स्थानीय खंड को हटाने से अधिक कर्मचारियों को अपनी पसंद के शहरों में स्मार्ट टाउनशिप में निवेश करने में मदद मिलेगी। श्रीलक्ष्मी ने कहा, "कर्मचारियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए और उन्हें प्रेरित करने के लिए, सरकार ने अब उन्हें राज्य में कहीं भी प्लॉट खरीदने का विकल्प देने का फैसला किया है।"