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Sagar: आपने पीएम आवास लेकर किराए पर दिया है तो सतर्क हो जाएं , सत्यापन के बाद हो सकती है कार्रवाई

सागर, 28 सितंबर। प्रधानमंत्री योजना के तहत सरकार से यदि सब्सिडी वाला आवास लिया है तो उसमें खुद को ही रहना होगा। यदि खुद न रहकर उसे किराए पर उठा दिया है तो अब मुसीबत हो सकती है। मप्र के सागर में अब इनका स्पॉट, फिजिकल वेरिफिकेशन होने जा रहा है। यदि मकान मालिक खुद नहीं मिला तो कार्रवाई प्रस्तावित की जा सकती है। सरकारी सुविधाओं से वंचित होना पड़ सकता है। यह निर्णय बुधवार को नगर सरकार की पहली केबिनेट अर्थात मेयर इन काउंसिल की बैठक में लिया गया है। महापौर संगीता तिवारी की अध्यक्षता में करीब दर्जन भर विषयों का हरीझंडी दी गई है।

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सागर नगर निगम में निकाय चुनाव और महापौर संगीता तिवारी के प्रथम नागरिक की कुर्सी पर काबिज होने के बाद बुधवार को मेयर इन काउंसिल की पहली बैठक आयोजित की गई। इसमें पीएम आवास कॉलोनी छत्रसाल नगर के आवासों में रहने वाले रहवासियों का होगा सत्यापन करने, कर्मचारियों को 7 प्रतिशत मंहगाई भत्ता देने की स्वीकृति दी गई। बाघराज वार्ड स्थित महाराजा छत्रसाल नगर कालोनी में निर्मित भवनों में निवासरत हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कराने पर सभी ने सहमति जताई। इस मामले को कुछ दिनों पहले वीसी में विधायक शैलेंद्र जैन ने उठाया था। इसी प्रकार कटरा बाजार में बन रहे डीडी काम्पलेक्स में चल रहे निर्माण कार्य के संबंध में चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि डीडी काम्पलेक्स का कार्य में तेजी लाई जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत क्रास सब्सिडी एकत्रित करने मेनपानी साइट पर प्राप्त 30 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री घोषणा अंतर्गत होने वाले कार्यो को प्राथमिकता से पूर्ण करने, पूर्व स्वीकृत दरों पर डीपीआर तैयार कराए जाने की स्वीकृति दी गई। मप्र शासन वित्त विभाग भोपाल के पत्र दिनांक 21 सितम्बर 2022 के अनुसार राज्य शासन के छठवें वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे नगर निगम कर्मचारियों को मंहंगाई भत्ते की दर में 7 प्रतिशत की वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की गई, राजेश गुप्ता एडवोकेट ईपीएफ विधिक सलाहकार के मानदेय में वृद्वि को स्वीकृति प्रदान की गई।

पीएम आवास का होगा सत्यापन

स्मार्ट सिटी से हैंडओवर किए प्रोजेक्ट पर भी चर्चा कर निर्णय लिए
स्मार्ट सिटी सागर द्वारा विभिन्न 9 स्थानों पर महिला सुविधा गृह के साथ.साथ दुकानों का निर्माण किया गया है। अचल संपत्ति के अंतरण के लिए गठित समिति के द्वारा 9 दुकानों का आरक्षण किया गया। तकनीकी शाखा के इंजीनियरों द्वारा कलेक्टर गाइड लाइन के अनुसार दुकानों की आफसेट कीमत का निर्धारित किया गया जिसे स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही सागर स्मार्ट सिटी द्वारा निर्मित शौचालयों संचालन एवं संधारण के के लिए 8 वार्डो में स्थित शौचालयों के संचालन एवं संधारण कार्य के लिए फिर से टेंडर बुलाए जाने का निर्णय लिया गया।

एमआईसी के यह सदस्य व सचिवालय के लोग मौजूद थे
मेयर इन काउंसिल की पहली बैठक में पार्षद व एमआईसी सदस्य विनोद तिवारी, अनूप उर्मिल, धर्मेन्द्र खटीक, रेखा नरेष यादव, शैलेष केशरवानी, मेघा दुबे, रूपेश यादव, संगीता शैलेष जैन, आशारानी नंदन जैन, कार्यपालन यंत्री विजय दुबे, पूरनलाल अहिरवार, सहायक यंत्री सुधीर मिश्रा, संजय तिवारी, रमेश चौधरी, सहायक स्वच्छता अधिकारी आनंद मंगल गुरू, निगम सचिव मुन्नालाल रैकवार मौजूद थे।

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