Bengaluru-Mysore NICE Road दोपहिया वाहन के लिए क्‍या होगी टोलफ्री? कर्नाटक सरकार की क्‍या है प्‍लानिंग

Bengaluru-Mysore NICE Road: कर्नाटक सरकार बेंगलुरु-मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर, जिसे आमतौर पर नाइस रोड के नाम से जाना जाता है, पर टोल शुल्क की समीक्षा कर रही है। लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली ने संकेत दिया है कि दोपहिया वाहनों को टोल से छूट देने पर विचार किया जा रहा है।

यह मुद्दा विधान परिषद में तब उठा जब सदस्यों ने अत्यधिक टोल दरों और लंबे समय से लंबित इस परियोजना से संबंधित कई अनसुलझे मामलों पर चिंता जताई। प्रश्नकाल के दौरान, कांग्रेस सदस्य रामोजी गौड़ा ने राज्य सरकार और नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइजेज लिमिटेड (नाइटसेल) के बीच हुए समझौते से जुड़ी शिकायतों पर प्रकाश डाला। नाइटसेल ही इस कॉरिडोर के विकास और संचालन के लिए जिम्मेदार है।

दोपहिया वाहनों से टोल वसूली की हुई आलोचना

गौड़ा ने आरोप लगाया कि जिन किसानों ने परियोजना के लिए अपनी जमीन दी थी, वे अभी भी मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं, भले ही कंपनी को दी गई रियायती अवधि समाप्त होने के करीब है। इसके साथ ही रामोजी गौड़ा ने नाइस रोड पर टोल संरचना, विशेष रूप से दोपहिया वाहनों से टोल वसूली की आलोचना की। उन्होंने तर्क दिया कि पूरे भारत में अधिकांश राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर बाइक से ऐसा कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

गौड़ा के अनुसार, मूल प्रोजेक्‍टस समझौते के तहत किए गए वादे अभी भी लंबित होने के बावजूद कॉरिडोर पर टोल फीस ऊंची बनी हुई हैं। उन्होंने बताया कि कंपनी ने विकास योजना के हिस्से के रूप में वादा की गई टाउनशिप का निर्माण अभी तक नहीं किया है।

टोल प्लाजा पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की मांग

उन्होंने अधिकारियों से सप्ताहांत में टोल प्लाजा पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का भी आग्रह किया, जब यातायात की मात्रा काफी बढ़ जाती है। गौड़ा ने यह भी सुझाव दिया कि सरकार को नाइसएल को टाउनशिप विकास के लिए दी गई समय-सीमा का विस्तार नहीं करना चाहिए।

सलाहकार कर रहे हैं जांच

निविदा प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त सलाहकार इस समय कंपनी के वित्तीय और परिचालन संबंधी विवरणों की विस्तृत समीक्षा कर रहे हैं। इस अध्ययन में नाइसएल द्वारा सड़क निर्माण में किए गए कुल निवेश, परियोजना के लिए उपयोग की गई भूमि की सीमा और वर्ष 2008 से अब तक एकत्र किए गए टोल राजस्व की जांच शामिल है।

अंतिम रिपोर्ट के बाद होगा नीतिगत निर्णय

मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी नीतिगत निर्णय से पहले सलाहकारों की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करेगी। रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर राज्य सरकार नाइस रोड पर दोपहिया वाहनों के लिए टोल शुल्क समाप्त करने पर भी विचार कर सकती है।

किसानों के मुआवजे का मुद्दा बना प्रमुख चिंता

टोल शुल्क के अलावा, जिन किसानों ने परियोजना के लिए अपनी जमीन दी थी, उनके मुआवजे का मामला भी विधायकों द्वारा उठाया गया एक अहम मुद्दा है। गौड़ा ने कहा कि कई भूस्वामियों को परियोजना के वर्षों से चालू होने के बावजूद अब तक मुआवजा नहीं मिला है, जिससे असंतोष बना हुआ है।

वादा की गई टाउनशिप अब भी अधूरी

समझौते के तहत विकसित की जाने वाली टाउनशिप का निर्माण भी अब तक पूरा नहीं हुआ है। इस वजह से सांसदों ने कंपनी की आलोचना करते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार का विस्तार देने से पहले कंपनी को अपने सभी दायित्व पूरे करने चाहिए।

सड़क सुरक्षा सुधार पर भी सरकार की नजर

टोल समीक्षा के साथ-साथ सरकार नाइस रोड के कुछ हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था सुधारने पर भी विचार कर रही है। जारकीहोली ने बताया कि बेंगलुरु शहरी जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में इस सड़क पर बढ़ती दुर्घटनाओं का मुद्दा भी उठाया गया था।

AI आधारित ट्रैफिक कैमरे लगाने की योजना

तेज गति पर नजर रखने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए राज्य सरकार नाइस रोड पर एआई-आधारित ट्रैफिक कैमरे लगाने की योजना बना रही है। ये सिस्टम बेंगलुरु-मैसूर राजमार्ग पर पहले से लगाए गए कैमरों की तरह काम करेंगे। फिलहाल यात्री और अन्य हितधारक समिति की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो टोल नीति पर सरकार के अंतिम निर्णय का आधार बनेगी, जिसमें दोपहिया वाहनों के लिए टोल हटाने की संभावना भी शामिल है।