वक्फ बिल पर सरकार और विपक्ष आमने-सामने, क्या आसानी से पास होगा कानून? जानिए पूरा नंबर गेम

Published: Tuesday, April 1, 2025, 23:51 [IST]

Waqf Bill: केंद्र सरकार 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश करने जा रही है। सरकार इस बिल को जल्द से जल्द संसद से पास कराने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए कम से कम 8 घंटे की चर्चा का समय निर्धारित किया गया है। इस बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है।

जहां एनडीए इस बिल को पास कराने की स्थिति में दिख रही है, वहीं कांग्रेस, सपा, टीएमसी और एआईएमआईएम सहित कई विपक्षी दलों ने इसका खुलकर विरोध करने का ऐलान किया है। आइए जानते हैं, इस बिल के प्रमुख प्रावधान और इससे जुड़े राजनीतिक समीकरणों को।

लोकसभा में नंबर गेम: क्या सरकार के पास पर्याप्त समर्थन है?

लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं और बहुमत के लिए 272 सांसदों का समर्थन आवश्यक होता है। मौजूदा समय में एनडीए के पास 293 सांसद हैं, जिसमें बीजेपी के 240, जेडीयू के 12, टीडीपी के 16, एलजेपी (रामविलास) के 5, शिंदे गुट की शिवसेना के 7 और अन्य सहयोगी दलों के सांसद शामिल हैं।

इस लिहाज से देखा जाए तो सरकार को लोकसभा में बिल पास करवाने में कोई बड़ी कठिनाई नहीं होगी। एनडीए ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।

राज्यसभा में पास कराना कितना मुश्किल?

राज्यसभा में इस समय 234 सदस्य हैं, क्योंकि जम्मू-कश्मीर की 4 सीटें खाली हैं। बहुमत के लिए 118 सांसदों की जरूरत होगी। बीजेपी के पास अपने 96 सांसद हैं और सहयोगी दलों को मिलाकर यह संख्या 113 तक पहुंचती है। इसमें जेडीयू के 4, टीडीपी के 2 और अन्य सहयोगी दलों के सांसद शामिल हैं। इसके अलावा 6 मनोनीत सदस्य हैं, जो सामान्यत सत्तारूढ़ दल के पक्ष में वोट करते हैं।

हालांकि, अतीत में देखा गया है कि राज्यसभा में भी सरकार ने अपने सभी बिल बिना किसी रुकावट के पास करवाए हैं, इसलिए इस बार भी सरकार को भरोसा है कि वह वक्फ संशोधन बिल को दोनों सदनों से पारित करवा लेगी।

Waqf Bill में क्या बदलाव किए गए हैं?

पुरानी वक्फ संपत्तियों पर सरकार की स्थिति स्पष्ट

विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों का आरोप था कि सरकार वक्फ की जमीनों, मस्जिदों और दरगाहों पर कब्जा करना चाहती है। सरकार ने अब यह साफ कर दिया है कि 2025 से पहले की जो संपत्तियां वक्फ बोर्ड के अधीन हैं, वे आगे भी उसी के अधीन रहेंगी, जब तक उन पर कोई विवाद न हो।

वक्फ बोर्ड में राज्य सरकार के अधिकारी की नियुक्ति

अब वक्फ बोर्ड में राज्य सरकार के अधिकारी को भी शामिल किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत होगा।

वक्फ संपत्ति दान करने वाले को साबित करना होगा कि वह 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा है। इस प्रावधान का मकसद धर्म परिवर्तन करवाकर वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने की घटनाओं को रोकना है।

वक्फ ट्रिब्यूनल में 3 सदस्य होंगे

पहले ट्रिब्यूनल में केवल 2 सदस्य होते थे, लेकिन अब इसमें एक इस्लामिक विद्वान को भी जोड़ा गया है।

वक्फ संपत्तियों की निगरानी अब वरिष्ठ अधिकारी करेंगे

पहले वक्फ संपत्तियों की जांच का अधिकार कलेक्टर को दिया गया था, लेकिन अब इसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वरिष्ठ अधिकारी को सौंपा जाएगा।

Waqf Bill पर विपक्षी दलों का विरोध क्यों?

कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (सपा), तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और एआईएमआईएम जैसे दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि इस बिल के जरिए सरकार वक्फ संपत्तियों को अपने अधीन करना चाहती है और मुस्लिम समाज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है।

हालांकि, सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह संशोधन पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने के लिए किया गया है।

क्या सरकार आसानी से पास करवा पाएगी बिल?

बिल 2 अप्रैल को लोकसभा में और 3 अप्रैल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा में सरकार के पास पूरा बहुमत है, जबकि राज्यसभा में भी बीजेपी के सहयोगियों और मनोनीत सदस्यों के समर्थन से इसे पास करवाने की पूरी उम्मीद है।

सरकार की रणनीति यह है कि विपक्षी दल अगर विरोध भी करें, तो भी इस बिल को किसी तरह पारित करवाया जाए। इसके लिए संसद की संयुक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर संशोधन किए गए हैं, ताकि विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जा सके।

वक्फ संशोधन बिल 2025 को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान तेज हो गया है। सरकार इसे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने वाला कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसे मुस्लिम समाज के अधिकारों पर चोट मान रहा है।अब देखना दिलचस्प होगा कि यह बिल आसानी से पास होता है या संसद में लंबी बहस का कारण बनता है।

Published On April 1, 2025