PM Kisan Yojana की 21वीं किस्त कब होगी जारी? यहां से चेक करें स्टेट्स और बाकी सारी डिटेल
PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का पात्र किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस योजना के लाभार्थी किसानों को हर साल खाते में 6,000 रुपये मिलते हैं। साल में 3 किस्त में यह राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचती है। अब तक 20 किस्त जारी हो चुकी है और अब 21वीं किस्त के जारी होने की तारीख का ऐलान किया जा सकता है।
माना जा रहा है कि केंद्र सरकार दिवाली से पहले किसानों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है। अगर आप भी पैसे आने का इंतजार कर रहे हैं, तो तत्काल जान लें कि आप अपना नाम और स्टेट्स कैसे चेक कर सकते हैं।

PM Kisan Yojana की जारी होगी 21वीं किस्त
अभी तक 21वीं किस्त की जारी होने की सरकारी घोषणा नहीं हुई है। 20वीं किस्त किसानों के बैंक खातों में 2 अगस्त 2025 को भेजी गई थी। केंद्र सरकार से जुड़े सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि दिवाली से पहले 21वीं किस्त जारी की जा सकती है, ताकि किसान भाई त्योहार का लुत्फ उठा सकें। जानें पोर्टल पर अपना स्टेट्स चेक करने का तरीका।
PM Kisan Yojana: यहां चेक कर सकते हैं स्टेट्स
⦁ सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाएं।
⦁ पोर्टल में "Farmers Corner" सेक्शन में जाएं।
⦁ अब वहां Beneficiary Status पर क्लिक करें। आधार नंबर / रजिस्ट्रेशन नंबर / मोबाइल नंबर और कैप्चा जैसी सारी चीजें डालें।
⦁ "Beneficiary List" पर चेक कर सकते हैं कि आपका नाम सूची में है या नहीं।
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PM Kisan Yojana की 21वीं किस्त कब तक होगी जारी?
पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त अगस्त महीने में आई थी। आम तौर 3 से 4 महीने के अंतर पर अगली किस्त जारी की जाती है। माना जा रहा है कि 21वीं किस्त अक्टूबर-दिसंबर 2025 के बीच जारी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार त्योहारों के मौसम में किसानों को सौगात देने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि दशहरे से दिवाली के बीच में कभी भी 21वीं किस्त जारी होने का ऐलान किया जा सकता है।
पात्र किसानों को जरूर ध्यान रखना चाहिए इन बातों का
⦁ e-KYC अपडेट होना चाहिए। यदि e-KYC नहीं हुआ है, तो भुगतान में देरी हो सकती है या आपको लाभ से वंचित किया जा सकता है।
⦁ आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए।
⦁ खेती-योग्य जमीन होनी चाहिए और किसान परिवार पात्र होना चाहिए जैसा कि नियमों में तय है। इस योजना का लाभ सिर्फ छोटे किसान ही ले सकते हैं।
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