Parliament Roundup: विपक्ष ने सांसदों के निलंबन पर सरकार को घेरा, लखीमपुर खीरी कांड पर हुआ हंगामा
नई दिल्ली, 15 दिसंबर। संसद की कार्रवाई के 13वें दिन संसद में विपक्ष ने लखीमपुर खीरी हिंसा और 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबर पर केंद्र सरकार को घेरा। 13वें दिन भी विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा भी किया। हंगामे के बीच राज्यसभा को बार-बार स्थगित किया गया, विपक्ष लगातार सांसदों के निलंबन को रद्द करने की मांग पर अड़ा रहा। लोकसभा में विपक्ष ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग तेज कर दी। इसके अलावा लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच कर रहे एक विशेष दल द्वारा 3 अक्टूबर की घटना को 'पूर्व नियोजित साजिश' करार देने के बाद कार्यवाही स्थगित करने का दबाव डाला।

आज यानी बुधवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में एक स्थगन नोटिस देकर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को हटाने की मांग की, जिनके बेटे लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी हैं। राहुल गांधी ने अपने नोटिस में सदन की कार्यवाही स्थगित करने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने लखीमपुर खीरी कांड पर विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट पर चर्चा की मांग की। इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा से कहा कि जम्मू-कश्मीर को उचित समय पर राज्य का दर्जा दिया जाएगा।
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विपक्ष की तरफ से राज्य का दर्जा दिए जाने के सवाल पर राय ने लिखित जवाब दाखिल किया था कि क्या केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की कोई समय सीमा है। इस साल की शुरुआत में भी राय ने संसद को बताया था कि जल्द ही राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। नित्यानंद राय ने जुलाई में कहा था कि "संवैधानिक परिवर्तन और जम्मू और कश्मीर के पूर्ववर्ती राज्य के जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में विभाजन के मद्देनजर, राष्ट्रीय हित में और जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा के हित में, विभिन्न संचार चैनलों पर अस्थायी प्रतिबंध जैसे जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं का सहारा लिया गया था।












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