Parliament Monsoon Session: लोकसभा-राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित
Parliament Session: आज लोकसभा में तीन अहम विधेयक पेश हुए हैं, जिनके नाम हैं केंद्र शासित प्रदेश (संशोधन) विधेयक 2025, संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025 लेकिन विपक्ष ने इन तीनों बिल का विरोध करना शुरू कर दिया और सदन में कॉपी फाड़ दी, हालांकि अमित शाह ने उन्हें करारा जवाब देते हुए कहा कि 'वो सभी उन्हें नैतिकता का पाठ ना पढ़ाएं।' पल-पल के अपडेट के लिए पेज को रीफ्रेश करते रहें।
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विपक्ष ने लोकतंत्र को शर्मसार किया: अनुराग ठाकुर
विपक्ष किसका विरोध कर रहा है, नैतिकता का या भ्रष्टाचार का? आख़िरकार, भारतीय राजनीति में अगर हम नैतिकता के आधार पर और भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ इस्तीफ़ा देने की बात करते हैं, और फिर क़ानून बनाने की बात करते हैं, तो विपक्ष इसका विरोध क्यों करता है? आज लड़ाई साफ़ है: भ्रष्टाचारियों के साथ कौन खड़ा है- विपक्ष; और भ्रष्टाचार से मुक्त कौन है- भाजपा। विपक्ष और संसद में हुई ऐसी कार्रवाइयों ने लोकतंत्र को शर्मसार किया है और यह भी दिखाया है कि विपक्ष भ्रष्टाचार के साथ खड़ा है और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है: अनुराग ठाकुर
'जेपीसी में लोकसभा और राज्यसभा, सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य होंगे'
एनके प्रेमचंद्रन का कहना है कि विधेयक जल्दबाजी में लाए गए हैं। इसका कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि मैं विधेयक को जेपीसी को भेजने का अनुरोध करने वाला हूं... जेपीसी में लोकसभा और राज्यसभा, सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य होंगे। वे इस पर विचार-विमर्श करेंगे और इसे आपके सामने लाएंगे: अमित शाह
मैं इन तीनों विधेयकों का विरोध करता हूं: मनीष तिवारी
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, 'मैं इन तीनों विधेयकों को पेश किए जाने का विरोध करता हूं, यह विधेयक संविधान के मूल ढांचे को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, यह विधेयक राज्य के उन संस्थानों द्वारा राजनीतिक दुरुपयोग का रास्ता खोलता है जिनके मनमाने आचरण पर सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार आपत्ति जताई है। यह सभी मौजूदा संवैधानिक सुरक्षा उपायों को हवा में उड़ा देता है।'
'मैं जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक का विरोध करता हूं'
एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, 'मैं जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2025 और संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक 2025 को पेश किए जाने का विरोध करता हूं। यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है और सरकार चुनने के अधिकार को कमजोर करता है। यह कार्यकारी एजेंसियों को तुच्छ आरोपों और संदेह के आधार पर न्यायाधीश और जल्लाद बनने की खुली छूट देता है... यह सरकार पुलिस राज्य बनाने पर तुली हुई है। यह निर्वाचित सरकार के लिए मौत की कील होगी। इस देश को पुलिस राज्य में बदलने के लिए भारत के संविधान में संशोधन किया जा रहा है।'
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