जियो ऑफर ऐलान के दौरान पीएम मोदी के नोटबंदी के फैसले पर क्या बोले मुकेश अंबानी?
मुकेश अंबानी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोटबंदी के बोल्ड फैसले के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने बेहद ऐतिहासिक फैसला लिया है।
मुंबई। रिलायंस जियो के लॉन्चिंग के तीन महीने बाद कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी ने बड़ा ऐलान करते हुए जियो यूजर्स को खास सौगात दी है। 'जियो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर' के जरिए जियो यूजर्स के लिए 31 मार्च, 2017 तक वायस कॉल, इंटरनेट डाटा सबकुछ फ्री करने का ऐलान किया गया।
मुकेश अंबानी ने पीएम मोदी के फैसले को सराहा
इस मौके पर मुकेश अंबानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करना नहीं भूले। उन्होंने पीएम मोदी के नोटबंदी के फैसले की जमकर तारीफ की।
रिलायंस जियो को लेकर मुकेश अंबानी के भाषण की 10 बड़ी बातें
मुकेश अंबानी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोटबंदी के बोल्ड फैसले के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने बेहद ऐतिहासिक फैसला लिया है।
Today, I would like to congratulate Prime Minister Narendra Modi ji's bold and historic decision to #demonetise old currency: Mukesh Ambani
— ANI (@ANI_news) December 1, 2016
500 और 1000 रुपये के नोटों पर प्रतिबंध का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला बेहद बोल्ड और ऐतिहासिक है। उनके इसकी मैं तारीफ करता हूं साथ ही उन्हें बधाई देता हूं।
'नोटबंदी का फैसला बोल्ड और ऐतिहासिक'
मुकेश अंबानी ने कहा कि मुझे लगता है कि सरकार के फैसले से आम आदमी को काफी फायदा मिलेगा। इस बदलाव का सीधा असर उन पर होगा।
रिलायंस जियो को लेकर मुकेश अंबानी ने दिया बड़ा बयान, नए यूजर को मार्च 2017 तक मिलेगा ऑफर
I believe that common people will be the biggest beneficiaries of this change: Mukesh Ambani in Mumbai pic.twitter.com/NuyAVzoBn2
— ANI (@ANI_news) December 1, 2016
मुकेश अंबानी ने कहा कि नोटबंदी के जरिए प्रधानमंत्री ने कैशलेस इकोनोमी की शुरूआत की है। इस कदम के बाद अब सभी के हाथों में डिजिटल एटीएम होगा।
By introducing #DeMonetisation our PM has given us a cashless optimal economy, everybody has a digital ATM in hand now: Mukesh Ambani pic.twitter.com/yw81Sx2YFy
— ANI (@ANI_news) December 1, 2016
उन्होंने कहा कि डिजिटल के जरिए किए गए भुगतान से इकोनोमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा, इसके जरिए अभूतपूर्व पारदर्शिता और जवाबदेही तय होगी। इस ऐतिहासिक कदम के जरिए डिजिटल इकोनोमी को बढ़ाने में मदद मिलेगी।