Parliament Today:संसद में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी, राहुल गांधी की सदस्यता भी घिरी
Parliament Today Budget Session: संसद के बजट सत्र का आज, 9 मार्च से फिर आगाह हो रहा है बजट सत्र के दूसरे हिस्से की शुरुआत के साथ ही आज भारतीय संसद एक भीषण राजनीतिक अखाड़े में तब्दील होने जा रही है।
एक तरफ विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) ओम बिरला को पद से हटाने का प्रस्ताव पेश कर सरकार को चुनौती दी है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने (निष्कासन) के लिए जवाबी हमला तैयार कर लिया है।

9 मार्च का दिन देश के संसदीय इतिहास में काफी हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि इतिहास में पहली बार 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन के 118 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है।
No-Confidence Motion Against Speaker Om Birla: स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ मोर्चा-चुनौती और प्रक्रिया
विपक्ष ने ओम बिरला पर पक्षपाती होने और विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। 2019 से लोकसभा में उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर का पद खाली है। ऐसे में नियमतः बिरला को खुद अपना बचाव करने के लिए सभापतियों के पैनल से किसी वरिष्ठ सदस्य (जैसे जगदंबिका पाल) को कार्यवाही के संचालन के लिए चुनना होगा।
प्रधानमंत्री ने बिरला को संविधान के प्रति समर्पित बताते हुए विपक्ष पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बिरला बड़े परिवारों (गांधी परिवार की ओर इशारा) के अहंकारी सदस्यों को भी मुस्कुराहट के साथ संभालते हैं। हालांकि एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है, इसलिए यह प्रस्ताव गिरना तय है, लेकिन सदन में भारी शोर-शराबा होना निश्चित है।
Rahul Gandhi Expulsion: राहुल गांधी पर निष्कासन की तलवार
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ एक सब्सटेंटिव मोशन पेश किया है। यह साधारण विशेषाधिकार हनन से कहीं अधिक शक्तिशाली है, जिससे बहुमत के आधार पर सीधे सदस्य को निष्कासित किया जा सकता है।
राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे की अप्रकाशित आत्मकथा 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' की पांडुलिपि (Manuscript) के अंश सदन में दिखाए थे। सरकार का तर्क है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित पांडुलिपि के अंश साझा करना अवैध है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ है। निशिकांत दुबे ने राहुल को चुनाव लड़ने से आजीवन प्रतिबंधित करने की मांग की है।
संसद में क्या-क्या होगी आज की कार्यवाही
विदेश नीति: ईरान संकट और अमेरिकी 'ब्लैकमेल'
घरेलू राजनीति के बीच विदेश मंत्री एस. जयशंकर पश्चिम एशिया के संकट पर बयान देंगे। राहुल गांधी ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को "किसान विरोधी" और संप्रभुता का समर्पण बताया है। विपक्ष का दावा है कि रूसी तेल खरीदने के लिए अमेरिका द्वारा दी गई 30 दिनों की 'छूट' इस बात का सबूत है कि भारत की ऊर्जा नीति अब अमेरिकी दबाव (ब्लैकमेल) में है।
सूत्रों के अनुसार, सरकार इस सत्र में चुनावी बॉन्ड के विकल्प के रूप में राजनीतिक फंडिंग पर एक नया कानून ला सकती है। वहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम में शामिल न होने पर भी भाजपा ने उन्हें घेरा है, जिसे ममता ने राष्ट्रपति के पद का दुरुपयोग करार दिया है।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि विपक्ष के हंगामे के कारण बजट चर्चा बाधित हुई, तो सरकार 'गिलोटिन' का उपयोग करेगी। इसका अर्थ है कि बिना किसी चर्चा के सभी बजट अनुदानों को एक साथ पास कर दिया जाएगा। आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए अग्निपरीक्षा जैसा है।
जहां एक तरफ संवैधानिक पदों की गरिमा दांव पर है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच की खाई इतनी गहरी हो गई है कि विधायी कामकाज के बजाय व्यक्तिगत हमलों और निष्कासन की कार्रवाइयों पर जोर अधिक दिख रहा है।
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