जीएसटी मुआवजा: केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6,000 करोड़ की दूसरी किश्त जारी की

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने माल व सेवा कर (जीएसटी) क्षतिपूर्ति उपकर की कमी को पूरा करने के लिए एक विशेष विंडो के तहत सोमवार को राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को दूसरी किस्त के रूप में 6,000 करोड़ रुपए जारी करेगी। 16 राज्यों व 3 केंद्र शासित प्रदेशों को जारी यह रकम औसतन 4.42 फीसदी ब्याज पर कर्ज पर लेकर राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को उसी ब्याज दर पर दी जाएगी, जो कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के उधार की लागत से कम है, जिससे उन्हें भी लाभ मिल रहा है।

गौरतलब है वित्त मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को विशेष विंडो के तहत अब तक 12,000 करोड़ रुपये के ऋण की सुविधा दी है। अब तक 21 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने विकल्प एक के तहत विशेष विंडो का विकल्प चुना है। भारत सरकार द्वारा उठाए गए ऋण जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के बदले में राज्यों व संघ शासित प्रदेशों को बैक-टू-बैक आधार पर जारी किए जाते हैं।

केद्र द्वारा जारी ऋणों का लाभ पाने वाले 16 राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड शामिल हैं, जबकि तीन केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और पुडुचेरी को ऋण जारी कि गए हैं।

English summary

The central government will release Rs 6,000 crore as a second installment to states and union territories on Monday under a special window to meet the shortfall in the Goods and Services Tax (GST) compensation cess. This amount, released to 16 states and 3 union territories, will be given to states and union territories at an interest rate that is lower than the cost of borrowing of states and union territories, on an average 4.42% interest. Used to be.