जीएसटी क्षतिपूर्ति: वित्तमंत्री सीतारमण की राज्यों को चिट्ठी, 1.1 लाख करोड़ उधार लेने के बारे में दी जानकारी

वित्तमंत्री की राज्यों को चिट्ठी, केंद्र के 1.1 लाख करोड़ उधार लेने के बारे में दी जानकारी

नई दिल्ली। राज्यों के बकाए जीएसटी मुआवजे के मुद्दे को लेकर केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है। राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र सरकार 1.1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेने का फैसला किया है। इस राशि को लोन के तौर पर राज्यों को दिया जाएगा। इसी के बारे में जानकारी देते हुए वित्तमंत्री ने राज्यों को लिखा है। वित्तमंत्री सीतारमण ने ये भी कहा है कि कोरोना महामारी के चलते राजस्व पर बुरा असर हुआ है। ऐसे में राज्य जिन वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उसका उन्हें अहसास है।

वित्तमंत्री ने राज्यों को लिखा है कि कई राज्यों के सुझावों पर, अब यह फैसला किया गया है कि केंद्र सरकार 1.1 लाख करोड़ का उधार लेगी। इसके बाद लोन के तौर पर राज्यों को यह रकम देगी। इससे उधार की प्रक्रिया और सहयोग में आसानी होगी, वहीं ब्याज दरें अनुकूल हों, यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर में कमी की भरपाई के ​लिए केंद्र सरकार 1.1 लाख करोड़ रुपए स्पेशल विंडो के जरिए उधार लेगी। उधार ली गई राशि को राज्यों को जीएसटी कंपंजेशन सेस रिलीज के बदले में एक के बाद एक लोन के तौर पर दिया जाएगा। इस राशि को राज्यों के पूंजीगत प्राप्ति के रूप में दर्शाया जाएगा और यह उनके संबंधित राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण होगा।

जीएसटी क्षतिपूर्ति में कुल 2.35 लाख करोड़ रुपए की है। इसमें जीएसटी कमी के तौर पर 1.1 लाख करोड़ हैं। जीएसटी में कमी की भरपाई के​ लिए केंद्र ने अगस्त में राज्यों को दो विकल्प दिए थे। इसके तहत या तो राज्य आरबीआई की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली विशेष सुविधा के तहत 97,000 करोड़ कर्ज ले सकते थे या फिर बाजार से 2.35 लाख करोड़ रुपए का कर्ज ले सकते थे। राज्यों की मांग के बाद पहले विकल्प के तहत उधार की विशेष कर्ज व्यवस्था को 97 हजार करोड़ से बढ़ाकर 1.1 लाख करोड़ कर दिया गया।

English summary

GST shortfall FM Nirmala Sitharaman writes to states on borrowing plan