Defence Budget 2026: अब तक का सबसे बड़ा रक्षा बजट पेश, सरहदों की सुरक्षा कितना खर्च करेगी सरकार? टेंशन में चीन

Updated: Sunday, February 1, 2026, 14:02 [IST]

Defence Budget 2026-27: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में ऐतिहासिक बजट पेश किया। इस बजट की सबसे बड़ी घोषणा रक्षा क्षेत्र के लिए रही, जहां मंत्रालय को ₹7.8 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले 14.5% की यह भारी बढ़ोतरी भारत की सैन्य ताकत को वैश्विक स्तर पर शीर्ष पर ले जाने की प्रतिबद्धता दर्शाती है।

सरकार का मुख्य विजन 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत तीनों सेनाओं को अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों और तकनीक से लैस करना है, ताकि देश की सीमाओं को अभेद्य बनाया जा सके।

रक्षा बजट: सैन्य शक्ति और आधुनिकीकरण पर जोर

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रक्षा क्षेत्र को ₹7.8 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14.5% अधिक है । इस बजट का एक बड़ा हिस्सा, यानी ₹2.1 लाख करोड़, सेना के आधुनिकीकरण और नए हथियारों की खरीद के लिए रखा गया है । सरकार ने 'आत्मनिर्भर भारत' को बढ़ावा देने के लिए कुल रक्षा खरीद का 80% हिस्सा घरेलू उद्योगों के लिए आरक्षित किया है । यह भारी निवेश सीमाओं की सुरक्षा और तकनीकी नवाचार को नई दिशा देगा।

रेल बजट: हाई-स्पीड कॉरिडोर और यात्री सुरक्षा

भारतीय रेलवे को इस वर्ष ₹2,93,030 करोड़ का रिकॉर्ड फंड मिला है । बजट की सबसे बड़ी घोषणा 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर (जैसे दिल्ली-वाराणसी, मुंबई-पुणे) का विकास है, जो बड़े शहरों को जोड़ेंगे । यात्रियों की सुरक्षा के लिए स्वदेशी 'कवच' प्रणाली का विस्तार 44,000 किलोमीटर तक किया जाएगा । इसके अलावा, वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों और अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्विकास के माध्यम से यात्रा को विश्वस्तरीय बनाने का लक्ष्य है।

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बुनियादी ढांचा और विनिर्माण: ₹12.2 लाख करोड़ का निवेश

सरकार ने पूंजीगत व्यय (Capex) को बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ कर दिया है, जो बुनियादी ढांचे के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है । बजट में 7 रणनीतिक क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा देने और 3 समर्पित केमिकल पार्कों की स्थापना का प्रस्ताव है । विशेष रूप से, पश्चिम बंगाल के डानकुनी को गुजरात के सूरत से जोड़ने वाले एक नए ईस्ट-वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर का ऐलान किया गया है, जो माल ढुलाई को तेज और सस्ता बनाएगा ।

युवा शक्ति और आर्थिक विकास: विकसित भारत का लक्ष्य

बजट 2026-27 "युवा शक्ति" से प्रेरित है, जिसमें रोजगार सृजन और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है । भारत ने 7% की उच्च विकास दर बनाए रखने और 2047 तक 'विकसित भारत' के सपने को साकार करने के लिए कई संरचनात्मक सुधारों का प्रस्ताव रखा है । बजट में एमएसएमई (MSMEs) के लिए नई योजनाएं और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दीर्घावधि उपायों को शामिल किया गया है, जिससे मध्यम वर्ग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ मिलेगा ।

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