AAP को भाजपा का अल्टीमेटम, झुग्गी निवासियों को खाली फ्लैटों में शिफ्ट करें वरना हम करेंगे
नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा प्रमुख आदेश गुप्ता ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार को 90 दिनों के भीतर रेलवे पटरियों के किनारे झुग्गियों में रहने वाले 48000 परिवारों को राज्य सरकार के पास उपलब्ध 52,000 खाली फ्लैट्स में स्थानांतरित करने का अल्टीमेटम दिया है। गुप्ता ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार ऐसा करने में विफल रहती है, तो भाजपा झुग्गी में रहने वाले निवासियों को उक्त फ्लैटों में स्थानांतरित करने के लिए कदम उठाएगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने 48000 झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया है
गौरतलब है सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को तीन महीने के भीतर दिल्ली में रेलवे पटरियों के किनारे स्थित लगभग 48,000 झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया था। इस आदेश ने प्रदेश में भाजपा और AAP के बीच एक नया राजनीतिक गतिरोध पैदा को जन्म दे दिया है।
AAP ने झुग्गी निवासियों को पुनर्वास के लिए बहुत कम किया है: बीजेपी
AAP पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता ने कहा कि पांच साल से अधिक समय तक सत्ता में रहने के बावजूद सत्तारूढ़ पार्टी ने झुग्गी निवासियों को पुनर्वास करने के लिए बहुत कम किया है। गुप्ता ने आगे कहा कि "यह दिल्ली सरकार के लिए एक अल्टीमेटम है और अगर वो झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को अगले 90 दिनों के भीतर खाली पड़े 52,000 घरों में शिफ्ट नहीं करते हैं, तो भाजपा झुग्गीवासियों को उन खाली घरों में शिफ्ट करना शुरू कर देंगे।
दिल्ली में झुग्गियों में रहने वालों के लिए लगभग 52,000 फ्लैट मौजूद हैं
बकौल दिल्ली भाजपा प्रमुख, दिल्ली शहर के विभिन्न हिस्सों में झुग्गियों में रहने वालों के लिए लगभग 52,000 फ्लैट मौजूद हैं। वहीं, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि केंद्र सरकार ने इन फ्लैटों के निर्माण की लागत का 50 फीसदी खुद उठाया है। दिल्ली सरकार को वहां झुग्गीवासियों को स्थानांतरित करना चाहिए।
पुनर्वास के बिना कोई भी विध्वंस "असंवैधानिक" और "अवैध" होगाः AAP
वहीं, शुक्रवार को एक प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए, AAP के राष्ट्रीय प्रवक्ता राघव चड्ढा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने उत्तर रेलवे को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि निवासियों के पुनर्वास के बिना कोई भी विध्वंस "असंवैधानिक" और "अवैध" होगा। यह हलफनामा साबित करता है कि केजरीवाल न केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, बल्कि झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले परिवारों के बड़े बेटे भी हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल बड़े बेटे की हर ज़िम्मेदारी उठाएंगे
केजरीवाल बड़े बेटे की हर ज़िम्मेदारी उठाएंगे और जब तक भाजपा शासित केंद्र उचित पुनर्वास योजना के साथ नहीं आएगा, तब तक दिल्ली सरकार कोई भी निष्कासन नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत में चल रहा मामला झुग्गी विध्वंस के बारे में भी नहीं है, लेकिन भाजपा ने अदालत के आदेश को प्राप्त करने के लिए एक हलफनामा दायर किया ताकि वे झुग्गियों को ध्वस्त कर सकें, क्योंकि वे अरविंद केजरीवाल सरकार के कारण ऐसा करने में असमर्थ थे।
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