कुपोषण के मामले में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल ने गिनाये आंकड़े,भूपेश सरकार पर दागे सवाल
रायपुर,14 फरवरी ।छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद प्रदेश के आदिवासी अंचलों में कुपोषण की समस्या को दूर करने सुपोषण अभियान चलाया जा रहा है। भूपेश सरकार का दावा है कि छत्तीसगढ़ में कुपोषण नियंत्रण में हुआ है,जबकि विपक्ष के पास अपने आंकड़े हैं। छत्तीसगढ़ के प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने सोमवार को बयान जारी करके भूपेश सरकार पर कुपोषण के मसले पर हमला बोला। कौशिक ने कहा कि प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आई है , हर तरफ अराजकता की स्थिति है और सरकार की योजना समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा है। जिसके कारण हालत भयावह बनते जा रहे हैं।
कौशिक ने कहा कि केन्द्र सरकार के एक आंकड़े के मुताबिक 2018 से 2021 तक प्रदेश में करीब 25 हजार बच्चों की मौत हुई है। आंकड़ें के मुताबिक हर दिन करीब 23 और हर घंटे लगभग 1 बच्चे की मौत होना बेहद ही चिंताजनक है। साल 2021 में करीब 11 हजार बच्चों की मौत इस बात को बताता है कि हर दिन 30 बच्चों की मौत अपने-आप में दुखद आंकड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है और कुपोषण में मार्च 2021 जुलाई 2021 तक 4 प्रतिशत की वृध्दि हुई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि छत्तीसगढ़ कुपोषण के मामले में 30वें स्थान पर है ,जो शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 47 प्रतिशत के स्थान पर 61 प्रतिशत महिलाएं एनीमिक है और प्रसव के दौरान करीब 9 सौ महिलाओं ने दम तोड़ा हैं।
नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि विधानसभा में इस बात को स्वीकारा गया है कि मार्च 2020 में कुपोषण की दर 18.22 प्रतिशत थी ,तो वहीं मार्च 2021 में 15.15 प्रतिशत हो गई थी। कुपोषण की दर जुलाई 2021 में 19.86 प्रतिशत हो गई ,इसका मतलब है कि जुलाई 2021 की स्थिति से कुपोषण की दर में 4 प्रतिशत की वृध्दि हो गई है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की तरफ से करीब 1500 करोड़ रुपए कुपोषण के खिलाफ जारी लड़ाई के लिए दिए गए, तो वहीं लगभग 400 करोड़ रुपए सुपोषण अभियान के लिए डीएमएफ और सीएसआर मद से उपलब्ध कराई गई। लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी प्रदेश में कुपोषण के खिलाफ जारी लड़ाई में प्रदेश की सरकार नाकाम रही है।
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कौशिक ने कहा कि यह इस बात को साबित करता है कि कुपोषण के नाम पर कांग्रेस केवल कमीशनखोरी में व्यस्त है और प्रदेश सरकार की चिंता कहीं भी बच्चों व महिलाओं के स्वास्थ्य से नहीं है। प्रदेश 47 प्रतिशत महिलाएं एनीमिक है जो किसी भी राज्य के लिए एक बेहतर स्थिति नहीं है। प्रदेश में कुपोषण के खिलाफ लड़ने वाली लड़ाई में प्रदेश सरकार की चिंता शून्य हैं। लगभग 7000 आंगनबांड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की पद खाली है जिनकी भर्ती कुपोषण के खिलाफ जारी अभियान के लिए जरूरी है, लेकिन प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में यह सब नहीं है। जिसके कारण प्रदेश में परिस्थितियां भयावह होती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि प्रदेश सरकार को तत्काल अपनी योजनाओं की समीक्षा कर कुपोषण के खिलाफ कारगर लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, ताकि असमय बच्चों और महिलाओं की मौत न हो , हम स्वस्थ छत्तीसगढ़ के संकल्प भी पूरा हो।
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