आंध्र प्रदेश से YSRCP सांसद वी विजयसाई रेड्डी ने संसद में उठाया साइबर अपराध का मुद्दा
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि राज्य सरकारें पुलिस विभागों के माध्यम से साइबर अपराधों की रोकथाम और जांच के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित करना और ऐसे अपराधों की जांच करने के लिए उनकी तकनीकी जानकारी को उन्नत करना शामिल है।
दरअसल ग्रामीण भारत में बढ़ते साइबर अपराधों का मुद्दा शुक्रवार को राज्यसभा में वाईएसआरसीपी सांसद वी विजयसाई रेड्डी ने उठाया। इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा एक टोल फ्री नंबर 1930 स्थापित किया गया था।
उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय के तहत एक साइबर अपराध समन्वय केंद्र को साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में नोडल बिंदु के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए साइबर समन्वय केंद्र द्वारा सीवाई ट्रेन पोर्टल विकसित किया गया था।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (सीईआरटी-इन) द्वारा एक केंद्र संचालित है। केंद्र इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, शिक्षा जगत और उद्योग के साथ समन्वय और सहयोग में काम करता है। केंद्र आम उपयोगकर्ताओं के लिए हानिकारक चीजों का पता लगाने और उन्हें हटाने के लिए निःशुल्क टूल की सुविधा प्रदान करता है।
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