तेलंगाना सरकार की ओर से गैर सरकारी संगठन को प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड जारी करने का आदेश
प्रतिनिधित्व ने सरकार से 20 अप्रैल 2023 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए कहा है और सार्वजनिक डोमेन में आदेश के अनुपालन के संबंध में जानकारी देने में पूरी पारदर्शिता की मांग की है।
हैदराबाद: सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने मांग की है कि तेलंगाना सरकार प्रवासियों और असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय खाद्य और सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड जारी करे।
कई नागरिक समाज के सदस्यों और गैर सरकारी संगठनों ने तेलंगाना के उपभोक्ता मामलों, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री गंगुला कमलाकर, राज्य के मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव को एक प्रतिनिधित्व भेजा है, जिसमें तेलंगाना से पंजीकृत सभी प्रवासियों और असंगठित श्रमिकों को राशन कार्ड जारी करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश का अनुपालन करते हुए ई-श्रम पोर्टल।
"मकसूद ने एक ट्वीट में कहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश जारी कर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत लोगों को राशन कार्ड जारी करने का निर्देश दिया, लेकिन उनके पास राशन कार्ड नहीं है और राशन कार्ड जारी करने की कवायद में तेजी लाने की आवश्यकता है।
प्रतिनिधित्व ने सरकार से 20 अप्रैल के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए कहा है और सार्वजनिक डोमेन में आदेश के अनुपालन के संबंध में जानकारी देने में पूरी पारदर्शिता की मांग की है।
पहचान किए गए राशन कार्ड धारकों और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत लोगों की सूची उनके राशन कार्ड की स्थिति के साथ प्रकाशित करना, राशन कार्ड जारी करते समय व्यापक प्रचार-प्रसार करना भी संगठनों की मांगों में शामिल है।
प्रतिनिधित्व ने सरकारों से सभी प्रवासी/असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक पहुंच को सार्वभौमिक बनाने और जटिल समावेशन और बहिष्करण मानदंडों के बिना राशन कार्ड तक पहुंच प्रदान करने के लिए भी कहा है।
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