5 सितंबर को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र,हेमंत कैबिनेट ने 25 प्रस्तावों पर लगाई मुहर

झारखंड में एक सितंबर से पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है। 15 जुलाई को कैबिनेट ने यह फैसला लिया था। इसे लागू करने के लिए एसओपी का निर्माण किया जाएगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद

Published: Friday, September 2, 2022, 15:26 [IST]

रांची,2 सितंबर:झारखंड में एक सितंबर से पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है। 15 जुलाई को कैबिनेट ने यह फैसला लिया था। इसे लागू करने के लिए एसओपी का निर्माण किया जाएगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इससे संबंधित सहमति बनी। राज्य सरकार ने 1 सितंबर 2022 से इसे लागू माना है। गुरुवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 25 प्रस्तावों पर सहमति बनी। राजनीतिक उथल पुथल के बीच राज्य सरकार ने वीवीआईपी व वीआईपी लोगों के सरकारी काम से राज्य के बाहर आने-जाने के लिए मनोनयन के आधार पर जेट के चार्टर प्लेन की सेवा एक माह के लिए ली है। इस पर राज्य सरकार दो करोड़ छह लाख पचास हजार वहन करेगी।

राज्य मंत्रिपरिषद ने गुरुवार को सहायक पुलिसकर्मियों व ग्राम रक्षा दल के सदस्यों के लिए भी बड़ी सौगात दी। 5000 सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा नियमावली को संशोधित किया गया है। अब सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा विशेष परिस्थिति में पांच से बढ़ाकर छह साल कर दी गई है। वहीं ग्राम रक्षा दल के दलपतियों को पंचायत सचिव बनाया जाएगा। राज्य सरकार ने नीलांबर पितांबर विश्वविद्यालय में नीलांबर पितांबर विवि में डिग्री महाविद्यालय विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, भवनाथपुर व पांकी में शैक्षिक व गैर शिक्षकीय काम 145 पदों की स्वीकृति दी। इसमें 10.96 करोड़ व्यय होगा। प्रत्येक डिग्री कॉलेज में 18-18 संकायवार शिक्षक व गैर शिक्षक होंगे।

असाध्य रोगों के लिए सहायता अनुदान बढ़ा
राज्य कैबिनेट ने मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत चिकित्सा के लिए सहायता अनुदान राशि 10 लाख बढ़ाया है। पूर्व स्वीकृत असाध्य रोगों में कई अन्य रोग सूचिबद्ध हुए। पहले चार रोग सूचीबद्ध थे, अब 17 रोग सूचीबद्ध हुए है। थैलेसिमिया, ब्रेन हैमरेज, विशेष परिस्थिति में प्लास्टिक सर्जरी समेत 17 तरह के रोग को असाध्य रोग की श्रेणी में शामिल किया गया। रिम्स में चतुर्थवर्गीय पदों पर बहाली के लिए आवश्यकतानुसार बाहरी स्रोत से सेवाएं लेने को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति नियमावली 2018 में संशोधन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।

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सवा लाख से अधिक पेंशनर लाभान्वित होंगे
एक सितंबर से लागू होनेवाली पुरानी पेंशन योजना से राज्य के तकरीबन सवा लाख पेंशनर लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार के मुताबिक, पेंशन भुगतान के लिए जो एसओपी बनेगा, उसके जरिए एक शपथ पत्र पेंशनरों को देना होगा। इस शपथ पत्र के जरिए उन्हें बताना होगा कि उन्हें एसओपी की शर्तें मान्य हैं। उनके द्वारा किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तिय दावा राज्य सरकार से नहीं किया जाएगा। वित्त विभाग इससे संबंधित शपथ पत्र का प्रारूप तैयार कर रहा है।

एनएसडीएल से सरकारी अंशदानएवं उसपर अर्जित व्याज की राशि सीधे राज्य सरकार को प्राप्त नहीं होने की स्थिति में कर्मियों की वार्धक्य सेवानिवृति के बाद सरकारी अंशदान एवं उसपर अर्जित व्याज की राशि संबंधित कर्मी द्वारा सरकारी कोष में जमा कराने के बाद ही पुरानी पेंशन देय होगी। एनएसडीएल द्वारा सरकारी सेवकों के अंशदान की राशि किसी भी स्थिति में प्राप्त नहीं होने पर राज्य सरकार से दावा नहीं किया जा सकेगा।

कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले
- गृह विभाग की अंगुलांक सेवा व नियुक्ति सेवा नियमावली 2022 की मंजूरी
- पीडीएस से 24 जिलों में फॉर्टीफाइड राइस के लिए राइसा फोर्टिफिकेशन स्कीम
- चांडिल, तेनुघाट लघु जल विद्युत परियोजना की पीपीपी मोड पर संचालन की मंजूरी।
आठ लघु विद्युत परियोजनाओं का संचालन पीपीपी मोड पर किया जाएगा।
- लातेहार- हेरहंज पथ के 28 किमी चौड़ीकरण के लिए 79 करोड़ की मंजूरी।
- झारखंड मालकर व सेवाकर संशोधन नियमावली की घटनोत्तर स्वीकृति।
- खाद्य व उपभोक्ता विभाग में कंप्यूटराइजेशन के लिए 50 करोड़ मंजूर।
- राज्य योजना अंतगर्त 89 मॉडल स्कूलों में खाली रह गई सीटों को भरा जाएगा।
- विश्व बैंक संपोषित झारखंड पावर सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत वितरण लिमिटेड व उर्जा संचरण के लिए स्वीकृत राशि को री-स्ट्रक्चर करने को मंजूरी।
- भारत सरकार की योजना रीबैंक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के तहत मीटरिंग, आधारभूत संरचना, पावर सप्लाई की क्वालिटी को बेहतर करने, एटीएनसी लॉस को रिड्यूस करने को लेकर पीएचसी, राज्य सरकार और जेवीवीएनएल के बीच एकरारनाम होगा। प्राक्कलित राशि 4 हजार 120 करोड़ की स्वीकृति।

Published On September 2, 2022