फरवरी के आखिरी हफ्ते में आएगा ओडिशा का बजट
सत्तारूढ़ बीजद सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत सात लाख और घरों की मांग की है, जबकि इस योजना के तहत दो चरणों में 28 लाख घरों का आवंटन किया गया है।
केंद्रीय बजट का ओडिशा के बजट पर असर पड़ना तय है। ओडिशा का बजट फरवरी के अंतिम सप्ताह में पेश किए जाने की संभावना है। अगले चुनाव से पहले राज्य का बजट भी आखिरी पूर्ण बजट होगा। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि राज्य के बजट का समर्थन करने के लिए केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी कम से कम 5,000 करोड़ रुपये बढ़ जाएगी, जो 2023-24 के लिए लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये होने की संभावना है। इसके अलावा, इन मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच चल रही खींचतान के कारण आवास और मुफ्त चावल योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
सत्तारूढ़ बीजद सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत सात लाख और घरों की मांग की है, जबकि इस योजना के तहत दो चरणों में 28 लाख घरों का आवंटन किया गया है। बीजद सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की थी।
एक और योजना जिसका असर राज्य की मुफ्त चावल योजना पर भी पड़ेगा, वह है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। राज्य सरकार छूटे हुए लाभार्थियों के लिए मुफ्त चावल योजना की घोषणा करने की योजना बना रही है। वित्त विभाग के सूत्रों ने कहा कि राज्य के बजट की तैयारी अंतिम चरण में है और बुधवार को केंद्रीय बजट पेश होने के बाद चीजें स्पष्ट होंगी। सूत्रों ने कहा कि राज्य सरकार को उम्मीद है कि राज्य का हिस्सा बढ़ेगा और कुछ बुनियादी ढांचा योजना की घोषणा की जाएगी जो राज्य के पूंजी निवेश की स्थिति को मजबूत करेगी।
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