ओडिशा सरकार ने i3MS योजना को 2027 तक बढ़ाया
भुवनेश्वर, 13 अगस्त: मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को 2027 तक एकीकृत खान और खनिज निगरानी प्रणाली (i3MS) के कार्यान्वयन के लिए योजना के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस ऑनलाइन निगरानी प्रणाली ने पिट-टू-पोर्ट खनिज मूल्य श्रृंखला पर वास्तविक समय दृश्यता को सक्षम करके सरकार की नियामक निगरानी को मजबूत किया है।
i3MS के चलते अवैध खनन को खत्म करने और अनधिकृत अयस्क परिवहन का मुकाबला करने के अलावा खनन के राजस्व संग्रह में भी वृद्धि हुई है। 2012 में पेश किया गया, i3MS एक आत्मनिर्भर मॉडल के रूप में विकसित हुआ है। जिसमें एक रुपये प्रति टन अयस्क के उपयोगकर्ता शुल्क के साथ भेजा जाता है। इस प्रणाली ने पिछले पांच वर्षों के दौरान 255.2 करोड़ रुपये की उपयोगकर्ता शुल्क उत्पन्न की।
मंत्रिपरिषद ने योजना के विस्तार पर अगले पांच वर्षों के लिए 326.79 करोड़ रुपये व्यय की स्वीकृति प्रदान की। i3MS के अगले चरण में नियोजित गतिविधियों में कंप्यूटर, सहायक उपकरण, उपभोग्य सामग्रियों और फर्नीचर, स्वचालित वेट ब्रिज सिस्टम (कोइरा, क्योंझर और जाजपुर रोड), i3MS के तहत ड्रोन तकनीक, एकीकरण ढांचा, और सुरक्षा वृद्धि / कोई अन्य जैसे नए हार्डवेयर की खरीद शामिल है।
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