हरियाणा: दुष्यंत चौटाला बोले, उत्पाद को विदेशों में प्रदर्शित करने का मिलेगा अवसर
हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि अब प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को इंटरनेशनल एग्जीबिशन लगाने के लिए 5.50 लाख तथा नेशनल एग्जीबिशन के लिए 3.75 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी।
इस बारे में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है ताकि उद्योगपति इसका जल्द से जल्द लाभ उठा सकें।
डिप्टी सीएम , जिनके पास उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का प्रभार भी है , ने आज यहां बताया कि कई बार सूक्ष्म एवं लघु उद्योग अपने उत्पाद का नेशनल तथा इंटरनेशनल लेवल पर प्रदर्शन करना चाहते हैं परन्तु उनके पास आरम्भ में बजट नहीं होता। उनकी इसी परेशानी को समझते हुए राज्य सरकार ने उनकी सहायता करने के लिए "मार्किट डेवलॅपमेंट एसिस्टेंस" के नाम से इंटरनेशनल एग्जीबिशन लगाने के लिए 5.50 लाख रुपए तक तथा नेशनल एग्जीबिशन के लिए 3.75 लाख रुपए तक की सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया।
दुष्यंत चौटाला ने बताया इंटरनेशनल एग्जीबिशन के मामले में स्पेस/पार्टिसिपेशन चार्जेज , उद्योग से लेकर एग्जीबिशन वाले देश तक शिपमेंट चार्जेज , डिस्प्ले मैटेरियल/ प्रोडक्ट लिट्रेचर की लागत, स्टॉल निर्माण/फेब्रिकेशन/डिजाइनिंग चार्जेज का 75 फ़ीसदी अथवा उक्त सभी मदों के लिए अधिकतम 4 लाख रुपए तक सरकार द्वारा अदायगी की जाएगी।
इसके अलावा , एग्जीबिशन में जाने के लिए उद्योग के प्रतिनिधि के तौर पर अधिकतम दो लोगों के लिए हवाई जहाज़ की इकोनॉमी क्लास का किराया एक लाख रुपए तक तथा 50 हज़ार रुपए तक बोर्डिंग-चार्जेज का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार उक्त दोनों मदों में 1.50 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी।
उपमुख्यमंत्री ने आगे जानकारी दी कि नेशनल एग्जीबिशन के लिए स्पेस/पार्टिसिपेशन चार्जेज , उद्योग से लेकर एग्जीबिशन स्थल तक ट्रांसपोर्ट-चार्जेज , डिस्प्ले मैटेरियल/ प्रोडक्ट लिट्रेचर की लागत, स्टॉल निर्माण/फेब्रिकेशन/डिजाइनिंग चार्जेज का 75 फ़ीसदी अथवा उक्त सभी मदों के लिए अधिकतम 3 लाख रुपए तक सरकार द्वारा अदायगी की जाएगी।
इसके अलावा , एग्जीबिशन में जाने के लिए उद्योग के प्रतिनिधि के तौर पर अधिकतम दो लोगों के लिए हवाई जहाज़ की इकोनॉमी क्लास का किराया या रेलवे के सेकिंड क्लास एसी का किराया 50 हजार रुपए तक तथा 25 हज़ार रुपए तक बोर्डिंग-चार्जेज का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार उक्त दोनों मदों में अधिकतम 75 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।
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