राज्य में पात्र व्यक्ति को हर साल दो बार मिलेगा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ- जगन मोहन रेड्डी

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने मंगलवार को 3,39,096 लाभार्थियों के खातों में 137 करोड़ रुपये जमा किए, जिन्हें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से रोक दिया गया था और 3.10 लाख परिवारों

Updated: Wednesday, July 20, 2022, 21:49 [IST]

अमरावती,20 जुलाई: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने मंगलवार को 3,39,096 लाभार्थियों के खातों में 137 करोड़ रुपये जमा किए, जिन्हें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से रोक दिया गया था और 3.10 लाख परिवारों को नई पेंशन, आरोग्यश्री और राशन कार्ड भी प्रदान किए गए थे। . इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पिछली सरकार के विपरीत वास्तव में गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, जहां लोग कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए दर-दर भटकते थे।

उन्होंने कहा कि सरकार यह पहल उन लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं प्रदान करने के लिए लाई है जो पात्र हैं और लाभ नहीं उठाते हैं, हर साल दो बार और राज्य में हर पात्र व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार करने का इरादा है। वाईएसआरसीपी सरकार की स्थापना के बाद से स्थिति बदल गई थी, और योजनाओं का लाभ लाभार्थियों के घर तक पहुंचाया जा रहा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाईएसआर पेंशन कनुका में 2,99,085 नए लाभार्थी जोड़े गए, जबकि 7051 को राशन कार्ड और 3035 को आरोग्यश्री कार्ड प्रदान किए जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि नए कार्ड जारी होने से 935 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, उन्होंने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के पारदर्शी तरीके से हर योजना को पूरी जिम्मेदारी के साथ लागू कर रही है। पिछली टीडीपी शासन की तुलना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने 'जन्मभूमि समितियों' के माध्यम से केवल कुछ चुनिंदा लोगों को कल्याणकारी योजनाएं प्रदान करके लाभार्थियों की संख्या को कम करने की कोशिश की थी और जितना संभव हो उतने लोगों को बाहर करने की पूरी कोशिश की थी। . उन्होंने अपनी सरकार को जनता की सरकार बताते हुए कहा कि केवल पात्रता को मानदंड के रूप में लिया जा रहा है और लाभार्थी की जाति, धर्म, या राजनीतिक संबद्धता के बावजूद कल्याणकारी कैलेंडर का विधिवत पालन करते हुए पारदर्शी तरीके से लाभों का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से दोनों सरकारों के बीच अंतर को नोटिस करने का आग्रह किया।