'आंध्र प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाएं अर्थव्यवस्था को देंगी सुधार'
विजयवाड़ा, मार्च 16। आर्थिक मंदी और कोविड महामारी के कारण पिछले ढाई साल से आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, लेकिन अब इसमें सुधार के लिए सरकार ने विभिन्न वर्गों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम लागू किए हैं। यह जानकारी वित्त मंत्री बुगना राजेंद्रनाथ रेड्डी ने दी है।

मंगलवार को विधानसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) पर आम चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों ने 2021-22 में जीएसडीपी की वृद्धि दर को 2020-21 में 5 प्रतिशत से 18.47 प्रतिशत तक बहाल करना सुनिश्चित किया और प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में 4.36 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 17.58 प्रतिशत हो गई।
उन्होंने कहा कि कृषि में विकास दर, जो 2019-20 में 12.53 प्रतिशत से गिरकर 2020-21 में 10.4 प्रतिशत हो गई, 2021-22 में फिर से इसमें सुधार हुआ और अब यह 14.5 प्रतिशत हो गई। इसी तरह, उद्योगों में विकास दर, जो 2020-21 में 0.4 प्रतिशत और 2019-20 में 4.36 प्रतिशत थी, लेकिन अब 2021-22 में यह 25.58 प्रतिशत हो गई और सेवा क्षेत्र में विकास दर, जो 2019-20 में 12.17 प्रतिशत से गिरकर 2020-21 में 4.58 प्रतिशत थी, लेकिन अब इसमें सुधार होकर 18.91 प्रतिशत हो गया।
वित्त मंत्री ने इस दौरान कहा कि जब से राज्य में वाईएसआरसी ने सरकार बनाई, तो उसे पिछली टीडीपी सरकार से आर्थिक समस्याएं और भारी कर्ज विरासत में मिला था। जब यह स्थिति को ठीक करने का प्रयास कर रहा था, तब कोविड महामारी हो गई। बजट में अकेले शिक्षा क्षेत्र को 29,720 करोड़ रुपये और कृषि को 11,387 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। बीसी कल्याण को 29,143 करोड़ रुपये दिए गए।












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