पश्चिम बंगाल में आधार कार्ड 'निष्क्रिय', ममता बनर्जी ने PM मोदी को सवालिया कटघरे में किया खड़ा
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में आधार कार्ड को 'निष्क्रिय' करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। एक पत्र में बनर्जी ने कहा कि वह बंगाल में आधार कार्ड के अचानक निष्क्रिय होने के पीछे का कारण जानना चाहती हैं।
बनर्जी ने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों को निशाना बनाकर आधार कार्डों को लापरवाही से निष्क्रिय करने की कड़ी निंदा करता हूं। हम सभी भारत के नागरिक हैं। प्रत्येक निवासी पश्चिम बंगाल सरकार के कल्याणकारी लाभों का लाभ उठा सकता है, भले ही उनके पास आधार कार्ड हों या नहीं।
बनर्जी इस बात पर जोर देती रही हैं कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के आधार कार्ड को निष्क्रिय कर रही है। इसे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को लागू करने की प्रस्तावना के रूप में सुझाया गया है।
जानें ममता बनर्जी ने और क्या पत्र में लिखा?
बनर्जी ने एक पत्र में कहा कि मैं आपके ध्यान में पश्चिम बंगाल में लोगों, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी समुदायों के आधार कार्डों को अंधाधुंध निष्क्रिय करने की गंभीर प्रकृति की अचानक घटना लाना चाहती हूं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि नई दिल्ली में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का मुख्य कार्यालय बिना किसी क्षेत्रीय जांच या राज्य को विश्वास में लिए सीधे व्यक्तियों और परिवार के सदस्यों को निष्क्रियता पत्र जारी कर रहा है।
उन्होंने आगे कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि बिना किसी पूर्व सूचना के और कार्ड धारकों को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना आधार कार्ड को निष्क्रिय करने की ऐसी प्रक्रिया आधार (नामांकन) के विनियमन 29 (1) का घोर उल्लंघन है। और अद्यतन) विनियम, 2016 और प्राकृतिक न्याय का भी घोर उल्लंघन है।
इस संदर्भ में, मुझे तपसिली फेडरेशन सहित कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। वर्तमान विकास ने राज्य के निवासियों के बीच अराजकता और हंगामा पैदा कर दिया है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं के निवारण के लिए जिला प्रशासन से संपर्क कर रहे हैं। राज्य का प्रत्येक नागरिक इस मामले पर भय की स्थिति में है।
आगे सीएम ने यह भी कहा कि मैं बिना कारण बताए आधार कार्ड को अचानक निष्क्रिय करने का कारण जानना चाहती हूं। क्या यह लाभार्थियों को लाभ से वंचित करना है या लोकसभा चुनाव से पहले लोगों के बीच घबराहट की स्थिति पैदा करना है?
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google