Uniform Civil Code लागू करने के लिए धामी सरकार ने तेजी से बढ़ाए कदम, जानिए क्या आ सकती है आखिरी अड़चन
Uniform Civil Code उत्तराखंड की धामी सरकार समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए तेजी से कदम उठा रही है। उम्मीद लगाई जा रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी लागू हो जाएगा। आज ड्राफ्ट मिलने के बाद कल 3 फरवरी को कैबिनेट में इसके मसौदे को रखा जाएगा।
कैबिनेट में चर्चा के बाद 5 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर रखा जाएगा। इसके बाद विधानसभा से पास करवाकर राजभवन भेजा जाएगा। यहां राज्यपाल की मंजूरी के बाद ही यूसीसी लागू हो पाएगा। हालांकि माना जा रहा है कि इसे राष्ट्रपति के मंजूरी की भी आवश्यकता पड़ सकती है।
समान नागरिक संहिता में कई ऐसे कानूनी दांव पेंच भी हो सकते हैं जो कि केंद्र के अधीन हैं। ऐसे में ये राष्ट्रपति के पास भी भेजा जा सकता है। जानकारों का कहना है कि राज्य सरकार ऐसे किसी भी अड़चनों को पहले ही दूर करना चाहेगी जिससे बाद में किसी तरह की परेशानी खड़ी न हो।
बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने दूसरे कार्यकाल से पहले हो रहे विधानसभा चुनाव में ही उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लाने की घोषणा कर दी थी। सीएम बनते ही धामी ने सबसे पहले ड्राफ्ट बनाने के लिए एक्सपर्ट् कमेटी बना दी। कमेटी ने पूरा होमवर्क करने के बाद करीब 20 माह के इंतजार के बाद आज सीएम को ड्राफ्ट सौंपा।
अब पहले कैबिनेट में फिर विधानसभा के पटल पर लाया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज सकते हैं। मसौदा पड़ने के बाद ही कानून के एक्सपर्ट ही इस पर राय देंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार इस रिपोर्ट का अध्ययन और परीक्षण कर यथाशीघ्र उत्तराखंड राज्य के लिये समान नागरिक संहिता कानून का प्रारूप तैयार कर संबंधित विधेयक को आगामी विधान सभा के विशेष सत्र में रखेगी। इस कानून को लागू करने की दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ेगी।
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