Uttarakhand: बिजली संकट पर धामी सरकार को केंद्र ने दी बड़ी राहत तीन माह तक मिलेगी अतिरिक्त बिजली
उत्तराखंड में बिजली का संकट केंद्र सरकार ने तीन माह के लिए दूर कर दिया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने उत्तराखंड को अप्रैल, मई और जून में 325-325 मेगावाट बिजली देने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है।

उत्तराखंड में बीते दिनों आया बिजली का संकट केंद्र सरकार ने फिलहाल तीन माह के लिए दूर कर दिया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने उत्तराखंड को अप्रैल, मई और जून में 325-325 मेगावाट बिजली देने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इससे आने वाले दिनों में बिजली संकट से खासी राहत मिलेगी। बीते दिनों में मौसम में हुए बदलाव से भी यूपीसीएल को राहत मिली है। प्रदेश में बिजली की मांग वर्तमान में 3.5 करोड़ यूनिट के आसपास है, जिसके सापेक्ष राज्य से करीब 80 लाख यूनिट, केंद्रीय पूल से करीब 1.80 करोड़ यूनिट मिल रही है। केंद्र सरकार के विशेष कोटे से 72 लाख यूनिट बिजली मिल रही है।
अप्रैल, मई व जून के लिए 325 MW बिजली उपलब्ध कराने पर सहमति
ऊर्जा प्रदेश में गहराये बिजली संकट को राज्य सरकार की पहल पर केंद्र सरकार ने दूर कर दिया है। केंद्र सरकार ने अप्रैल, मई व जून के लिए 325 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने पर सहमति दे दी है। जबकि इसके बाद के महीनों के लिए जरूरत के हिसाब से अगले मार्च तक 200 से 250 मेगावाट बिजली मिलती रहेगी। यह बिजली केंद्र के गैर आवंटित कोटे से मिलेगी, जिसके लिए यूपीसीएल को करीब पांच रुपये प्रति यूनिट का ही भुगतान करना होगा। केंद्र सरकार ने राज्य को 31 मार्च तक के लिए 300 मेगावाट बिजली दी थी। पिछले साल राज्य में पांच करोड़ यूनिट प्रति दिन की मांग आई थी, जो कि इस साल भी हो सकती है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से इस संबंध में वार्ता की थी। जिसके बाद केंद्र ने राज्य सरकार की मांग पर सहमति दे दी है। इसके अलावा उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने काशीपुर के दो गैस प्लांट से पावर परचेज एग्रीमेंट किया हुआ है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद से यह प्लांट गैस महंगी होने के चलते बंद पड़े थे। 28 फरवरी को बैठक में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने प्लांट चलाने की अनुमति दी थी। यूपीसीएल ने दो महीने के लिए 14.2 मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट की दर से गैस खरीद ली है। इससे बिजली संकट में राहत मिलेगी।
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