UP Budget 2023-2024: बुनियादी ढांचे पर योगी सरकार का फोकस, जानिए क्या रहा बजट में खास

वार्षिक बजट का आकार लगभग 7 लाख करोड़ के पास है। इसमें बुनियादी ढांचे के विकास, कल्याणकारी योजनाओं और राज्य में युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया, जैसा कि अपेक्षित था।

UP Government's Annual Budget for 2023-2024: उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का वार्षिक बजट और 'योगी 2.0' के लिए दूसरा बजट पेश किया। खन्ना ने घोषणा की कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई है जबकि रोजगार दर 4.2% तक कम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट को मंजूरी देने के लिए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की।

2024 चुनाव पर सरकार की निगाहें

वार्षिक बजट का आकार लगभग 7 लाख करोड़ के पास है। इसमें बुनियादी ढांचे के विकास, कल्याणकारी योजनाओं और राज्य में युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया, जैसा कि अपेक्षित था। 2023 का यूपी बजट महत्व रखता है क्योंकि योगी सरकार के लिए अप्रैल-मई 2024 में होने वाले आगामी लोकसभा चुनावों के कारण युवाओं, महिलाओं, किसानों और वंचित वर्गों सहित समाज के विभिन्न वर्गों को लुभाने का दबाव था।

बजट की खास बातें -

• स्वामी विवेकानंद युवा अधिकारिता योजना के पात्र छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन के प्रावधान के लिए 3,600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
• महिलाएं: मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1,050 करोड़ रुपये, जो एक परिवार में दो बच्चियों के अभिभावकों या माता-पिता को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
• निराश्रित विधवाओं के लिए 4,032 करोड़ रुपये
• सभी वर्गों की सभी लड़कियों के विवाह के लिए सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ दिए गए।
• अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब लोगों की बेटियों के लिए विवाह अनुदान योजना के तहत 150 करोड़ आवंटित।
• इंफ्रास्ट्रक्चर: सड़कों, पुलों के निर्माण के लिए 21,159 करोड़ रुपये के परिव्यय की घोषणा की गई है। रखरखाव के लिए 6,209 करोड़ आवंटित
• खन्ना ने कहा कि कृषि विपणन सुविधाओं के लिए पुलों और सड़कों के काम के लिए 3,473 करोड़ रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के लिए 1,525 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
• रेलवे ओवरहेड ब्रिज के निर्माण के लिए 1,700 करोड़ रुपये और अन्य पुलों के लिए 1,850 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है, बजट में राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण और नए कार्यों के लिए 2,588 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।
• धार्मिक पर्यटन को ध्यान में रखते हुए, बजट में 'धर्मार्थ मार्ग' (धार्मिक स्थलों की सड़क) के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है।
• खन्ना ने कहा कि बजट में सड़कों के रखरखाव के लिए 3,000 करोड़ रुपये और राज्य सड़क कोष से निर्माण के लिए 2,500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।
• वाराणसी, गोरखपुर एवं अन्य नगरों में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
• गोरखपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पास स्थापित होने के लिए, राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव दिया है
• 1,306 करोड़ दिल्ली-गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए अलग रखा गया।
• यूनिटी मॉल के लिए 200 करोड़ जहां वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) उत्पाद बेचे जाते हैं।
• राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 12,631 करोड़ रुपये, आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
• उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन के लिए 401 करोड़, स्टेट डाटा सेंटर के लिए ₹85 करोड़ 89 लाख और सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति के लिए 60 करोड़ निर्धारित किए गए हैं।
• ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रीटेक स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष के लिए 20 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं

यूपी पर्यटन नीति 2022 के तहत अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश लक्ष्य के साथ 20 हजार नौकरियों का सृज किया गया है। पिछले साल राज्य सरकार ने 6.15 लाख करोड़ रुपये का सालाना बजट पेश किया था। 5 दिसंबर, 2022 को 33,769.55 करोड़ रुपये का पूरक बजट पेश किया गया, जिससे 2022-2023 में यूपी के बजट का कुल आकार 6.50 लाख करोड़ रुपये हो गया था।

English summary

UP Budget 2023-2024: Yogi government's focus on infrastructure, special in the budget