DA Hike in Rajasthan: सरकारी कर्मचारियों को गहलोत सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा

राजस्थान की गहलोत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को खुश करने के लिए उनका महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। उसने भत्ते में 4 फीसदी की वृद्धि की है।

ashok gehlot

DA Hike in Rajasthan: विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का बड़ा तोहफा दिया है। उसने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते (DA) में चार फीसदी की बढ़ोत्तरी की है। जिसके बाद अब डीए का अमाउंट 38 फीसदी से बढ़कर 42 फीसदी हो गया है। बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी से मान्य है, यानी कि अप्रैल में अब कर्मचारियों को जो सैलरी आएगी वो बढ़ी हुई आएगी। गहलोत सरकार के इस बड़े ऐलान का फायदा करीब 8 लाख कर्मचारियों और 4 लाख पेंशनर्स को मिलेगा।

सीएम गहलोत ने किए दो Tweet

सीएम गहलोत के Twitter अकाउंट से इस बारे में जानकारी दी गई है। उन्होंने दो ट्वीट किए हैं। अपने पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि 'केंद्रीय कर्मचारियों के अनुरूप राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब राज्य कर्मचारियों व पेंशनर्स को 1 जनवरी 2023 से 38% के स्थान पर 42% महंगाई भत्ता देय होगा। कर्मचारियों को संबल देने के लिए राज्य सरकार सालाना करीब 1640 करोड़ रूपए वहन करेगी।'

8 लाख कर्मचारियों एवं 4.40 लाख पेंशनर्स को लाभ

और दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि ' इस निर्णय से लगभग 8 लाख कर्मचारियों एवं 4.40 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ राज्य कर्मचारियों व पेंशनर्स के अतिरिक्त पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी देय होगा।'

ओल्ड पेंशन स्कीम लागू

मालूम हो कि राज्य सरकार इन दिनों पूरी कोशिश कर रही है कि वो हर वर्ग के लोगों को खुश रखें, इससे पहले उसने राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की थी, जिसकी विरोधियों ने काफी आलोचना भी की थी लेकिन सीएम गहलोत ने कहा था कि उनके राज्य में हर किसी का ध्यान रखा जाता है, मुझे लगता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके हमने जनता के हित में काम किया है।

अप्रैल में आएगी बढ़ी हुई सैलरी

आपको बता दें कि एक दिन पहले ही केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ते 4 फीसदी बढ़ाया है। डीए की बढ़ोतरी जनवरी 2023 से लागू होगी। जिसके बाद कर्मचारियों महंगाई भत्ता 38% से बढ़कर 42% हो गया है। इस मंजूरी के साथ कर्मचारियों में बकाया तीन महीनों का एरियर भी दिया जाएगा यानी कि उन्हें अप्रैल में जो सैलरी मिलेगी वो बढ़ी हुई ही मिलेगी।

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