पटवारी-कानूनगो के लिए भगवंत मान सरकार का बड़ा ऐलान
पंजाब सरकार ने पटवारियों और कानूनगो को लेकर बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने पटवारियों और कानूनगो के प्रांतीय कैडर को बनाने की इजाजत दे दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। राजस्व विभाग के कामकाज को बेहतर करने के लिए प्रदेश सरकार की ओरसे यह फैसला लिया गया है।
भूमि संबंधी राजस्व रिकॉर्ड को तैयार करने, उसके रख-रखाव, पुराने रिकॉर्ड को संभालकर रखने में इस फैसले से काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा ठेका कर्मचारी संघर्ष मोर्चा पंजाब, भूमि अधिग्रहण संघर्ष कमेटी, बीसी कर्मचारी कल्याण फेडरेशन पंजाब व अन्य संबंधित उप कमेटियो के गठन और उसमे संशोधन की मंजूरी दे दी है।
इसके अलावा प्रदेश सरकार ने द ईस्ट पंजाब वॉर अवॉर्ड्स एक्ट 1948 में संशोधन की मंजूरी दे दी है। इसमे 83 लाभार्थियों को वित्तीय मदद को बढ़ा दिया गया है। इसे 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 20 हजार रुपए कर दिया गया है। साथ ही पंजाब सरकार ने घोषणा की है कि वह पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम 1948 में सेवा दे चुके लोगों को अब 20 हजार रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे।
सरकार ने जीओजी से संबंधित मुद्दों के लिए एक प्रतिनिधि और 31 सदस्यीय कोर कमेटी का गठन किया गया है। संबंधित मुद्दों के लिए एक सब कमेटी का भी गठन किया गया है। पंजाब सरकार ने पुलिस विभाग और विजिलेंस ब्यूरो, पंजाब की 2020, 2022 प्रबंधन रिपोर्ट को भी मंजूरी दे दी है। 2022-23, 2019-20 के लिए सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास की वार्षिक प्रबंधन रिपोर्ट को भी सरकार ने मंजूरी दे दी है।
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