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बीबीसी के 10 कर्मचारियों ने दफ्तर में बिताईं 2 रातें, तीसरे दिन भी आईटी का सर्वे जारी

ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) इंडिया के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर आयकर विभाग का सर्वे ऑपरेशन आज तीसरे दिन भी जारी है।

https://hindi.oneindia.com/news/new-delhi/arvind-kejriwal-attack-on-bjp-govt-over-it-surveys-at-bbc-offices-750147.html

IT survey at BBC offices: आयकर विभाग का ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) इंडिया के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर सर्वे ऑपरेशन आज तीसरे दिन भी जारी है। सूत्रों ने बताया कि बीबीसी इंडिया पर आईटी सर्वेक्षण अभियान गुरुवार को भी जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सर्वे के दौरान अब तक विभाग के अधिकारियों ने चुनिंदा कर्मचारियों से स्पष्टीकरण लिया है, साथ ही संगठन के इलेक्ट्रॉनिक एवं कागज आधारित वित्तीय आंकड़े जमा किए हैं। वहीं दूसरी ओर आयकर विभाग (IT) के सर्वे के बीच सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है।

नोटिस का टैक्स अधिकारियों को नहीं मिला था ठोस जवाब
सर्वे को लेकर एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया को बताया कि, बीबीसी ने पिछले नोटिस का टैक्स अधिकारियों को ठोस जवाब नहीं दिया था। उन्होंने बताया कि, सर्वे दल वित्तीय लेन-देन (Financial transaction), कंपनी संरचना और समाचार कंपनी के बारे में अन्य विवरण पर जवाब मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल ये सर्वे अभी जारी रहेगा।

सर्वे के पहले दिन से अब तक घर नहीं गए 10 कर्मचारी
दरअसल, जब से बीबीसी इंडिया के दफ्तरों में आयकर विभाग का सर्वे शुरू हुआ है तब से दिल्ली में बीबीसी के कम से कम 10 वरिष्ठ कर्मचारी घर नहीं गए हैं। अधिकारियों ने कर्मचारियों से वित्तीय डेटा एकत्र किया और एक कार्रवाई में समाचार संगठन के दस्तावेजों की प्रतियां बनाईं, जो ब्रॉडकास्टर द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2002 के गुजरात दंगों पर दो-भाग के वृत्तचित्र "इंडिया: द मोदी क्वेश्चन" के प्रसारित होने के कुछ हफ्तों बाद आई थी।

तीसरे दिन भी जारी है आयकर विभाग का सर्वे
अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफ्तरों में मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे शुरू हुआ अभियान अब 45 घंटे से ज्यादा का हो चुका है. अधिकारियों ने बुधवार को कहा था कि सर्वे कुछ और समय तक जारी रहेगा। अधिकारियों ने कहा कि सर्वेक्षण अंतरराष्ट्रीय कराधान से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए किया जा रहा है और जिस तरह से एक बहुराष्ट्रीय निगम के विभिन्न अंगों के बीच धन हस्तांतरित किया जाता है। कर अधिकारियों ने कहा था कि सर्वेक्षण दल वित्तीय लेनदेन, कंपनी संरचना और समाचार कंपनी के बारे में अन्य विवरणों पर जवाब मांग रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से डेटा की नकल कर रहे हैं।

विपक्षी दलों ने की सरकार की निंदा
विपक्षी दलों ने लंदन मुख्यालय वाले सार्वजनिक प्रसारक के खिलाफ कर विभाग की कार्रवाई की निंदा की है ।हालांकि कार्रवाई पर आयकर विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन बीबीसी ने कहा है कि वह अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री के मद्देनजर भारत में बीबीसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की याचिका को खारिज कर दिया, याचिका को "पूरी तरह से गलत" और "बिल्कुल योग्यता" करार दिया।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बीजेपी सरकार का किया घेराव
बीबीसी के दफ्तरों में सर्वे को लेकर बीते दिन मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि, 'मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इसकी स्वतंत्रता पर हमला जनता की आवाज को दबाने के समान है। जो भी भाजपा के खिलाफ बोलता है, ये लोग उसके पीछे सीबीआई (CBI), ईडी (ED) और आई-टी (IT) लगा देते हैं।' उन्होंने आगे कहा कि, 'क्या बीजेपी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संस्थाओं को कुचल कर पूरे देश को अपना गुलाम बनाना चाहती है?'

एडिटर्स गिल्ड ने भी उठाए गंभीर सवाल
इससे पहले बीबीसी इंडिया (BBC India) के कार्यालयों में आयकर विभाग के सर्वे (Income Tax surveys) को लेकर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (Editors Guild of India) ने गहरी चिंता जताते हुए सरकार की जमकर आलोचना की। गिल्ड ने मंगलवार को सरकार की कार्रवाई को लेकर कहा कि, आलोचना करने वाले मीडिया संस्थानों को 'डराने और परेशान करने' के लिए सरकारी एजेंसियों के उपयोग की 'प्रवृत्ति' बढ़ती जा रही है। गिल्ड ने मांग की कि ऐसी सभी जांच में काफी सावधानी और संवेदनशीलता बरती जाए, ताकि पत्रकारों और मीडिया संगठनों के अधिकार कमजोर नहीं हों।

हाल ही में बीबीसी ने पीएम मोदी पर बनाई थी डॉक्यूमेंट्री
दरअसल, बीबीसी के ऑफिस में आईटी विभाग की रेड पर सवालों का सिलसिला इसलिए भी शुरू हो चुका है, क्योंकि हाल ही में बीबीसी ने 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' शीर्षक से दो भाग में एक श्रृंखला बनाई और यह श्रृंखला गुजरात में 2002 में हुए दंगों के विभिन्न पहलुओं को लेकर है। वहीं, गुजरात दंगे के दौरान नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे। ऐसे में डॉक्यूमेंट्री के कुछ हफ्तों के बाद अचानक हुई इस कार्रवाई को डॉक्यूमेंट्री के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। विभाग के अनुसार, आईटी टीम कंपनी के कारोबारी परिचालन और उसकी भारतीय इकाई से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है।

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