छत्तीसगढ़: किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई राजीव गांधी किसान न्याय योजना की अंतिम किश्त

छत्तीसगढ़ सरकार ने आज किसानों के हित में चलाई जा रही राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त जारी की।

Updated: Sunday, March 21, 2021, 16:06 [IST]

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने आज किसानों के हित में चलाई जा रही राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त जारी की। योजना के तहत किसानों के खाते में 1104.27 करोड़ रुपये सीधे किसानों के खाते में भेजे गए। यह इस योजना की अंतिम किश्त थी। इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि किश्त जारी कर हमारी पार्टी ने अपना वादा पूरा किया है।

उन्होंने इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से जुड़कर कहा कि केंद्र सरकार एक तरफ किसानों के विरुद्ध बिल लेकर आई है, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ सरकार छोटे किसानों और गरीबों की मदद कर रही है, जिसके कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है।

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राहुल ने इस मौके पर कहा कि मैं छत्तीसगढ़ की जनता, वहां की सरकार और मंत्रियों को इस मौके पर बधाई देता हूं। हमारी सरकार ने अपना वादा पूरा किया है, जबकि केंद्र सरकार केंद्र सरकार कृषि कानून लाकर किसानों की आमदनी और उनके भविष्य को दो-तीन बड़े उद्दोगपतियों को देना चाहती है। इसके अलावा उन्होंने रोजगार, जीएटी और नोटबंदी के लेकर मोदी सरकार को घेरा।

इस मौके पर छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, 'आज छत्तीसगढ़ में NYAY का ऐतिहासिक दिन है। हम सबने आज माननीय राहुल गांधी जी की मंशा के अनुरूप प्रदेश की जनता से किए गये वादे को पूरा किया है।

हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को 5627.89 करोड़ की राशि दी है। इन बधाई वचनों के लिए माननीय राहुल जी का बहुत आभार।'

बदलेगी छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री की सूरत

छत्तीसगढ़ फिल्म उद्दोग को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए संस्कृति विभाग ने कमर कस ली है। विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ फिल्म उद्दोग की सूरत बदलने के लिए नई फिल्म नीति बना ली गई है। अब इसे राज्य कैबिनेट से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। इस फिल्म नीति के अगले माह तक लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है। माना जा रहा है कि इस फिल्म नीति के लागू होने से छालीवुड को भी हरियाणवी, पंजाबी, बंगाली, तमिल फिल्मों की तरह ही पहचान मिल सकेगी। संस्कति विभाग के संचालक विवेक आचार्य ने कहा कि, इस नीति के तहत नए थिएटर बनाए जाएंगे। इसके अलावा फिल्मों के निर्माण के लिए सब्सिडी मिले इस बात को भी फिल्म नीति में शामिल किया गया है। इसके अलावा फिल्म जगत से जुड़ने वाले कलाकारों को भी बेहतर सुविधाएं मिल सकें इन सब बातों को भी नई फिल्म नीति में ख्याल रखा गया है।