Mumbai News: मुंबईकरों के अपने घर का सपना होगा पूरा, CM फडणवीस ने 45 हजार सरकारी आवास बनाने की मंजूरी दी

Updated: Saturday, January 17, 2026, 19:41 [IST]

Mumbai News: महाराष्ट्र में मुंबई समेत 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू थी। राज्य सरकार किसी नए योजना का न तो ऐलान कर सकती थी और न ही उद्घाटन किया जा सकता था। चुनाव नतीजों के अगले ही दिन सीएम देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई और कुल 10 बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई है। इसका सीधा फायदा मुंबईकरों के साथ पूरे प्रदेश को मिलेगा।

मुंबई में पुलिसकर्मियों के लिए 45,000 सरकारी आवास बनाने की मंजूरी दी गई। इसके अलावा भी अटल सेतु पर टोल टैक्स में छूट समेत कई दूसरे बड़े फैसले लिए गए। आचार संहिता लागू होने की वजह से कई अहम प्रस्ताव लंबित थे, जिन्हें पहली बैठक में ही मंजूरी दी गई है।

Mumbai News: कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले

कैबिनेट बैठक में सबसे अहम फैसला मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाले अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी-न्हावाशेवा अटल सेतु को लेकर लिया गया है। सरकार ने अटल सेतु पर दी जा रही टोल छूट को एक साल के लिए और बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक अटल सेतु के इस्तेमाल पर 50 फीसदी टोल छूट जारी रहेगी।

Mumbai News: पुलिसकर्मियों के लिए बनेंगे 45 हजार घर

- कैबिनेट बैठक में गृह विभाग के एक अहम प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत मुंबई शहर और उपनगरों में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए करीब 40 से 45 हजार सरकारी घर बनाए जाएंगे।

- यह मुंबई पुलिस हाउसिंग टाउनशिप प्रोजेक्ट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन (MSIDC) के माध्यम से पूरा किया जाएगा।

- इस प्रोजेक्ट के तहत लगभग 5 करोड़ स्क्वायर फीट क्षेत्र का विकास किया जाएगा। इस परियोजना पर करीब 20 हजार करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है।

Mumbai News: पब्लिक-प्राइवेट मॉडल पर बनेगी टाउनशिप

सरकार के फैसले के मुताबिक, इस हाउसिंग प्रोजेक्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल में तैयार किया जाएगा। इसके लिए 30 फीसदी फंड राज्य सरकार देगी। शेष 70 फीसदी राशि MSIDC सरकारी गारंटी के तहत विभिन्न वित्तीय संस्थानों से लोन के रूप में जुटाएगा। परियोजना की तकनीकी और वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने और काम शुरू करने के लिए कैबिनेट ने 100 करोड़ रुपये की शुरुआती राशि को भी मंजूरी दी है।

Mumbai Police के लिए बड़ी सौगात

सरकार का मानना है कि इससे मुंबई पुलिस को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिलेंगी। पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेदारियों को अधिक कुशलता और मुस्तैदी से निभा सकेंगे। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक बसों को अटल सेतु पर पूरी तरह टोल फ्री रखने के फैसले को भी नोटिफिकेशन में शामिल करने की मंजूरी दी गई है। इससे ई-व्हीकल उपयोगकर्ताओं के साथ-साथ अन्य वाहन चालकों को भी बड़ी राहत मिलेगी।