'आरक्षण को कानूनी जांच से गुजरना होगा', मराठा समुदाय रिजर्वेशन पर क्या बोले फडणवीस?
Devendra Fadnavis News: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार (25 सितंबर) को मराठा समुदाय के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रमुख उपायों को सूचीबद्ध करते हुए कहा है कि किसी भी आरक्षण को कानूनी जांच से गुजरना होगा। फडणवीस ने यह भी कहा कि कानूनी ढांचे के भीतर मराठा समुदाय को आरक्षण देने की कोशिश की जा रही है।
देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "पुलिस भर्ती में मराठा समुदाय के लिए अवसर अवसर बनाए जा रहे हैं। सारथी पहल ने मराठा समुदाय से 12 आईएएस, 18 आईपीएस और 480 एमपीएससी अधिकारी तैयार किए हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि (सरकार द्वारा) दिया गया कोई भी आरक्षण अदालत में बरकरार रहे।"

फडणवीस ने नवी मुंबई में स्वर्गीय अन्नासाहेब पाटिल की जयंती मनाने के लिए मथाडी (सिर पर बोझा ढोने वाले) श्रमिकों की एक सभा को संबोधित करते हुए ये टिप्पणियां कीं। छत्रपति शाहू महाराज अनुसंधान, प्रशिक्षण और मानव विकास संस्थान (सारथी) महाराष्ट्र सरकार का एक स्वायत्त संस्थान है जो मराठा और कुनबी-मराठा समुदायों की शिक्षा, सामाजिक और वित्तीय विकास के लिए स्थापित किया गया है।
मराठा छात्रों की सहायता के लिए क्या कर रही है सरकार? फडणवीस ने बताया प्लान
फडणवीस की यह टिप्पणी मराठा आरक्षण नेता मनोज जरांगे द्वारा मराठों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने की मांग को लेकर की जा रही भूख हड़ताल के बीच आई है। उन्होंने कहा, "मराठा छात्रों की सहायता के लिए, सरकार द्वारा छात्रावास में प्रवेश न पाने वालों को 7,000 रुपये का निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाता है और लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है।"
उन्होंने मथाडी श्रमिकों और मराठा समुदाय का समर्थन करने के लिए कई प्रमुख पहलों और प्रतिबद्धताओं पर प्रकाश डाला। फडणवीस ने कहा कि मथाडी श्रमिकों के सर्वोत्तम हित में कई निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने मथाडी श्रमिकों के लिए आवास संबंधी मुद्दों को हल करने की आवश्यकता पर बल दिया।
आर्थिक मोर्चे पर राज्य सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए, फडणवीस ने आर्थिक विकास निगम के माध्यम से 1 लाख उद्यमियों के निर्माण का उल्लेख किया, जिसने 8,400 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण वितरित किए हैं। उन्होंने घोषणा की कि निगम का नाम क्रांतिसूर्य अन्नासाहेब पाटिल के नाम पर रखा जाएगा।












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