MP News: विधायकों नहीं कटेंगे पड़ेंगे भोपाल के चक्कर, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की यह व्यवस्था

Updated: Wednesday, July 3, 2024, 22:59 [IST]

MP News: मध्य प्रदेश के दूरदराज के जिलों और विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों को जल्द ही भोपाल के चक्कर लगाने से मुक्ति मिल जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीएम ऑफिस को विधायक कार्यालयों से सीधे जोड़ने का फैसला किया है। इन कार्यालयों के निर्माण के लिए जल्द ही धनराशि जारी की जाएगी।

यह निर्णय मंगलवार को हुई बैठक के बाद लिया गया, जिसमें चंबल और ग्वालियर क्षेत्र के विधायकों ने अपनी चिंताएं व्यक्त कीं। उन्होंने अपने क्षेत्रों और महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़कर भोपाल आने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, सीएम मोहन यादव ने राज्य के सभी विधायक कार्यालयों को अपने कार्यालय से जोड़ने की घोषणा की।

सीएम मोहन यादव ने इन कार्यालयों को अपडेट करने के लिए 5 लाख रुपये देने का वादा भी किया। इस पहल का उद्देश्य विधायकों को भोपाल की बार-बार यात्रा करने की आवश्यकता को कम करना है। नई सुविधा उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर निकले बिना अपने कर्तव्यों का अधिक कुशलता से प्रबंधन करने की अनुमति देगी।

विधायकों ने बताया कि ग्वालियर, चंबल, रीवा, झाबुआ, बुरहानपुर और नीमच जैसे दूरदराज के जिलों से भोपाल पहुंचने में 8 से 10 घंटे लगते हैं। इस लंबी यात्रा के कारण अक्सर उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्रों से दो से तीन दिन या उससे अधिक समय तक दूर रहना पड़ता है, जिससे महत्वपूर्ण स्थानीय कार्य बाधित होते हैं।यात्रा का लंबा समय विधायकों की विधानसभा क्षेत्र के कार्यों के प्रबंधन में दक्षता को प्रभावित करता है। विधायक कार्यालयों और सीएम कार्यालय के बीच नए सीधे संपर्क से संचार और संचालन को सुव्यवस्थित करने की उम्मीद है, जिससे विधायक स्थानीय मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।

इस कदम को शासन में सुधार और यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है कि विधायक यात्रा के कारण होने वाली अनावश्यक देरी के बिना अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें। आवंटित धनराशि से विधायक कार्यालयों में आधुनिक सुविधाएं स्थापित करने और उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

माना जा रहा है कि इस कदम से मध्य प्रदेश के दूरदराज के जिलों में स्थानीय शासन के प्रबंधन में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है। सीधा संपर्क मुख्यमंत्री कार्यालय और विधायक कार्यालयों के बीच बेहतर समन्वय की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे प्रशासन अधिक कुशल होगा।

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