MP News: जितनी अटकेगी शिकायत, उतना कटेगा कर्मचारियों का वेतन, किस जिले में कलेक्टर का एक्शन, जानिए
मध्यप्रदेश के खरगोन में कलेक्टर भव्या मित्तल की अध्यक्षता में 07 अप्रैल को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में टीएल बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में समय सीमा संबंधी प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकाश सिंह, सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में सभी तहसीलदार एवं नगरीय निकायों के सीएमओ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से उपस्थित थे।

जितने दिन तक शिकायत अटेंड नहीं की, उतने दिन का कटेगा वेतन
बैठक में सर्वप्रथम सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों की समीक्षा की गई। इस दौरान कलेक्टर मित्तल ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों का गंभीरता के साथ समय सीमा में तत्परता से निराकरण किया जाये। पिछले एक सप्ताह में सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों के निराकरण की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। एक सप्ताह में सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों के निराकरण में अच्छी ग्रेडिंग नहीं लाने पर जिम्मेदार अधिकारी एवं उसके सहयोगी आपरेटर पर भी कार्यवाही की जायेगी।
सभी अधिकारियों को 50 दिनों से अधिक की लंबित शिकायतों पर विशेष ध्यान देकर निराकरण करने के निर्देश दिये गये। सीएम हल्पलाईन के प्रकरणों के निराकरण में डी ग्रेड में रहने एवं संतुष्टि के साथ कम शिकायतों को बंद कराने के लिए सनावद नगर पालिका के सीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये। अधिकारियों द्वारा शिकायतों को अटेंड नहीं करने पर जितने दिन तक शिकायत अटेंड नहीं की जाएगी, उतने दिन का वेतन काटने की चेतावनी दी गई।
संजीवनी क्लिनिक एक सप्ताह में प्रारंभ करने के निर्देश
बैठक में जिले के सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उनके क्षेत्र में स्वीकृत संजीवनी क्लिनिक को शीघ्र स्वास्थ्य विभाग को हस्तातंरित कर दें। खरगोन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय परिसर की संजीवनी क्लिनिक को एक सप्ताह के भीतर प्रारंभ करने कहा गया।
कुलमिलाकर, देखा जाए तो मध्यप्रदेश के खरगोन में कलेक्टर भव्या मित्तल की अध्यक्षता में 07 अप्रैल को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में टीएल बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में समय सीमा संबंधी प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
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