Jharkhand Chunav 2024: झारखंड चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले जानें क्या है राज्य में मौजूदा राजनीतिक हालात?

Jharkhand Vidhan Sabha Chunav 2024: चुनाव आयोग (Election Commission of India; ECI) आज झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा करने वाला है। झारखंड में 81 सीटों पर विधानसभा चुनाव (Jharkhand Assembly Election 2024) इस साल के अंत में होने की संभावना है।

इस वक्त झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेतृत्व वाली इंडिया ब्लॉक की सरकार है। जहां JMM राज्य में एक मजबूत स्थिति में नजर आ रही है वहीं भारतीय जनता पार्टी (BJP) भी विधानसभा चुनावों को लेकर काफी आक्रामक नजर आ रही है। JMM के पास शाख बनाए रखने की चुनौती है जबकि बीजेपी एक और राज्य जीतने के लिए जंग कर रही है।

झारखंड विधानसभा की वर्तमान स्थिति

झारखंड में राजनीतिक परिदृश्य पर वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेतृत्व वाले महागठबंधन का दबदबा है। इस गठबंधन में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और कई वामपंथी दल भी शामिल हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी (BJP) इस क्षेत्र में सरकार बनाने का लक्ष्य रखती है, तो उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

किसके पास कितनी सीटें?

झारखंड की कुल 81 विधानसभा सीटों पर इस साल चुनाव होने हैं। बहुमत के लिए यहां पार्टी/गठबंधन को 41 सीटों का आंकड़ा पार करना होगा। वर्तमान में इंडी गठबंधन के पास 47 सीटें हैं। राज्य में गठबंधन का नेतृत्व कर रही झामुमो के पास 27 सीटें हैं जबकि 27 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और सीपीआई (एम) के पास एक-एक सीटें हैं।

बात करें विपक्ष की तो एनडीए (NDA) का अभी 28 सीटों पर कब्जा है। इन 28 सीटों में से 24 सीटों पर भाजपा, 3 पर आजसू और एक सीट एनसीपी (एपी) के पास हैं। झारखंड में निर्दलीय उम्मीदवारों के पास 2 जबकि अन्य के हिस्से में 4 सीटें हैं।

लोकसभा 2024 के हिसाब से विधानसभा में किस पार्टी का दबदबा?

लोकसभा चुनाव के नतीजों के अनुसार अगर झारखंड विधनसभा के सीटों पर जीत-हार का अनुमान लगाएं तो भाजपा का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बीजेपी का 40, झामुमो का 20, कांग्रेस का 8, आजसू का 5 और अन्य उम्मीदवारों का 8 सीटों पर वर्चस्व कायम होता दिख रहा है।

JMM के लिए अवसर और चुनौतियां

झारखंड में चुनाव के नतीजे काफी हद तक प्रतिद्वंद्वी गठबंधनों द्वारा किए गए वादों पर मतदाताओं के भरोसे पर निर्भर होने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के नेतृत्व वाला 'भारत' गठबंधन लुभावने वादों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता के साथ एक-दूसरे से आगे निकल रहे हैं।

मौजूदा झामुमो सरकार ने इस साल की शुरुआत में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की थी, जिसके तहत महिलाओं को 1000 रुपये की मासिक सहायता प्रदान की जा रही है। बेहतर प्रदर्शन करने के प्रयास में भाजपा ने सत्ता में आने पर 2100 रुपये प्रति माह देने का वादा किया, जिससे झामुमो ने 2500 रुपये की मासिक सहायता की घोषणा करके दांव को और बढ़ा दिया। इस प्रस्ताव को हेमंत सोरेन सरकार ने इसकी घोषणा से ठीक एक दिन पहले मंजूरी दी,

झारखंड में सत्ता की चाभी आदिवासी आबादी के हाथ में मानी जाती है। भाजपा को 2019 के विधानसभा चुनाव में आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों पर सबसे बड़ा झटका लगा, जिसमें उसे 28 में से 26 सीटें गंवानी पड़ीं। इसका कुछ श्रेय आदिवासी नेता बाबूलाल मरांडी को भी जाता है, जिन्होंने उस समय अपनी अलग पार्टी बनाई थी, हालांकि बाद में वे फिर से भाजपा में शामिल हो गए और वर्तमान में इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं।

इन बदलावों के बावजूद, आदिवासी निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा का प्रदर्शन असंतोषजनक रहा, यहां तक ​​कि हालिया लोकसभा चुनावों में भी। आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को अध्यक्ष बनाना भाजपा का एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसका असर झारखंड में अभी पूरी तरह से दिखना बाकी है। दूसरी ओर, हेमंत सोरेन आदिवासी और मूल निवासियों के अधिकारों की जोरदार वकालत कर रहे हैं।

चुनावी वादों को लेकर रस्साकशी आगामी चुनावों में महिलाओं और आदिवासी नागरिकों पर रणनीतिक ध्यान केंद्रित करने को उजागर करती है। एनडीए और 'भारत' गठबंधन दोनों ही इन समूहों के प्रभाव से अच्छी तरह वाकिफ हैं, जिसके कारण वे इन मतदाताओं से सीधे अपील करने के लिए अपने अभियान तैयार करते हैं।

दोनों पक्षों द्वारा महिलाओं को वित्तीय सहायता के वादों में वृद्धि इस बात का उदाहरण है कि झारखंड के चुनावी युद्ध के मैदान में राजनीतिक गणित में इन जनसांख्यिकी को कितना महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि, इन रणनीतियों की प्रभावशीलता अंततः मतदाताओं की उनकी व्यवहार्यता की धारणा और इन वादों को करने वाले दलों की विश्वसनीयता पर निर्भर करती है।

बीजेपी के लिए झारखंड में अवसर और चुनौतियां

झारखंड में राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई तेज होती जा रही है, जिसमें भाजपा और हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली मौजूदा गठबंधन सरकार गरमागरम बहस के केंद्र में है। भाजपा ने लगातार इस बात को उजागर किया है कि उसे झामुमो और कांग्रेस नेतृत्व में व्याप्त भ्रष्टाचार का अहसास है, जिससे राज्य में शासन की भयावह तस्वीर सामने आई है।

हेमंत सोरेन ने इन आरोपों का डटकर बचाव किया है, जिन्होंने जेल से रिहा होने के बाद खुद को और अपनी पार्टी को राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार बताया है। यह कहानी पिछले पांच सालों में ईडी और सीबीआई द्वारा लगातार की गई छापेमारी की पृष्ठभूमि में सामने आ रही है, जिसमें कई मौकों पर भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है, जिससे झारखंड में राजनीतिक परिदृश्य और भी जटिल हो गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर को हजारीबाग में एक रैली को संबोधित करते हुए बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को सुर्खियों में ला दिया और इसे झारखंड के सामाजिक ताने-बाने के लिए एक बड़ा खतरा बताया। उन्होंने जोर देकर कहा, "इस बार झारखंड में रोटी, बेटी और माटी बचाने की लड़ाई है," उन्होंने राज्य की मूल आबादी और संसाधनों पर घुसपैठ के कथित प्रभाव को उजागर किया।

मोदी के बयानों से इस मुद्दे पर भाजपा के रुख का पता चलता है, जो राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों तरह की चिंता का विषय है, जिसमें पार्टी का दावा है कि बांग्लादेशी नागरिकों के आने से आदिवासी आबादी में कमी आ रही है।

प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की जरुरत

भाजपा को अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए संथाल परगना और कोल्हान संभाग की 32 महत्वपूर्ण सीटों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। वर्तमान में संथाल परगना की 18 विधानसभा सीटों में से भाजपा के पास केवल तीन सीटें हैं। कोल्हान संभाग में पिछले चुनाव में उनका प्रदर्शन और भी कम प्रभावशाली रहा था, वे यहां 14 विधानसभा सीटों में से एक भी सीट नहीं जीत पाए थे।

भाजपा के लिए पिछले चुनाव में चुनौतियां

पिछले चुनावों में भाजपा को कई झटके लगे थे, जिसमें जमशेदपुर ईस्ट में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास की हार भी शामिल थी। इस हार ने इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पैठ बनाने के लिए पार्टी के संघर्ष को उजागर किया। आंतरिक बदलावों और गठबंधनों ने राजनीतिक गतिशीलता को और जटिल बना दिया है।

चंपई सोरेन ने बढ़ाई जेएमएम के लिए मुश्किल?

हेमंत सोरेन के नेतृत्व में उथल-पुथल का दौर भी देखने को मिला है। जनवरी में भ्रष्टाचार के एक मामले में जेल जाने के कारण उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, जमानत मिलने के बाद उन्होंने 156 दिनों के भीतर चंपई सोरेन से अपनी भूमिका वापस ले ली। इस अवधि में राज्य के राजनीतिक पदानुक्रम में महत्वपूर्ण फेरबदल हुआ।

चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने के बाद जटिलता की एक और परत जुड़ गई। "कोल्हान टाइगर" के नाम से मशहूर चंपई झारखंड आंदोलन के दौरान शिबू सोरेन के सहयोगी थे। उनका यह कदम स्थानीय राजनीतिक निष्ठाओं और रणनीतियों में संभावित बदलावों का संकेत देता है। झारखंड में उभरता राजनीतिक परिदृश्य सभी दलों के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है। जैसे-जैसे गठबंधन बदलते हैं और नई रणनीतियां तैयार होती हैं, आगामी चुनाव राज्य के भविष्य के शासन को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होंगे।