Balen Shah News: बालेन शाह को लगा तगड़ा झटका! 100 रुपये वाले नियम' पर चला सुप्रीम कोर्ट का डंडा

Balen Shah Nepal Supreme Court Decision: नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सरकार ने भारत से आने वाले सामानों पर जो नया नियम लागू किया था, कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। दरअसल, बालेन सरकार ने आदेश दिया था कि भारत से नेपाल लाए जा रहे 100 रुपये से ज्यादा के हर सामान पर सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) देना होगा।

इस फैसले से सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले आम लोग बेहद परेशान थे, क्योंकि वे रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भारतीय बाजारों पर निर्भर हैं। वहीं कोर्ट का यह फैसला पीएम बालेन शाह के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

Nepal Supreme Court on Custom Duty: सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले पर लगाई रोक

नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार के इस विवादित फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय को सख्त निर्देश दिए हैं कि अगले आदेश तक 100 रुपये से अधिक के सामान पर कोई टैक्स न वसूला जाए। जस्टिस हरि प्रसाद फुयाल और टेक प्रसाद ढुंगाना की बेंच ने माना कि यह नियम वर्तमान कस्टम एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ है।

आम जनता और व्यापारियों को मिली बड़ी राहत

नेपाल के सीमावर्ती जिलों में रहने वाले लोगों के लिए यह फैसला किसी संजीवनी से कम नहीं है। सरकार के फैसले के बाद बॉर्डर पर सख्ती बढ़ गई थी और लोग पैनिक में थे। नेपाल से बड़ी संख्या में लोग नमक, तेल और अन्य घरेलू सामान खरीदने भारतीय सीमा में आते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद अब उन्हें छोटी खरीदारी के लिए बार-बार टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे पहले की तरह सामान ला सकेंगे।

सरकार के फैसले से बॉर्डर पर बढ़ी थी टेंशन

बालेन शाह के प्रधानमंत्री बनने के बाद जैसे ही 100 रुपये वाली सीमा लागू हुई, कस्टम चौकियों पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया था। चेकिंग के नाम पर लोगों को घंटों रोका जाता था, जिससे भारत और नेपाल के बीच व्यापारिक संबंधों और आम लोगों की आवाजाही पर बुरा असर पड़ रहा था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि इतने कम मूल्य के सामान पर टैक्स लगाना व्यावहारिक नहीं है और इससे आम आदमी का बजट बिगड़ रहा है।

क्या होगा अब आगे का रास्ता?

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में 'यथास्थिति' बनाए रखने को कहा है। इसका मतलब है कि जब तक कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आता, तब तक सरकार नया टैक्स वसूल नहीं कर पाएगी। यह बालेन शाह की सरकार के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती भी है, क्योंकि उनके इस फैसले की काफी आलोचना हो रही थी। अब सबकी नजरें कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं कि क्या यह रोक हमेशा के लिए जारी रहेगी।

English summary

nepal supreme court stays balen shah government 100 rupees custom duty india border news hindi