बाढ़ और लद्दाख विवाद के बीच चीन में नई टेंशन, बंद हुआ दुनिया का सबसे बेहतरीन परमाणु संयंत्र

Updated: Saturday, July 31, 2021, 23:47 [IST]

नई दिल्ली, 31 जुलाई: चीन और भारत का विवाद पिछले एक साल से जारी है। इसके अलावा हाल ही में वहां पर भयंकर बाढ़ आई थी। उससे ड्रैगन अभी उभरा भी नहीं था कि उसे एक और बड़ा झटका लगा है, जहां दक्षिणी ग्वांगडोंग प्रांत में स्थित परमाणु संयंत्र को मजबूरी में बंद करना पड़ा। इस संयंत्र को दुनिया के टॉप रिएक्टर में गिना जाता है।

फ्यूल रॉड डैमेज

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परमाणु संयंत्र का फ्यूल रॉड डैमेज हो गया था, जिस वजह से पिछले हफ्तेभर से वहां पर रेडिएशन का लेवल तेजी से बढ़ता जा रहा है। साथ ही संयंत्र पर बड़े परमाणु लीक का खतरा मंडरा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्लांट के संचालक चाइना जनरल न्यूक्लियर पावर ग्रुप (CGN) ने एक्सपर्ट से बात की, जिन्होंने उसे ताइशन परमाणु संयंत्र में यूनिट 1 को बंद करने की सलाह दी।

दो यूनिट सुरक्षित

मामले पर आधिकारिक बयान जारी करते हुए CGN ने शुक्रवार को कहा कि फ्रांसीसी और चीनी तकनीकी कर्मियों के बीच लंबी बातचीत के बाद यूनिट 1 को बंद करने का फैसला हुआ। रिएक्टर के संचालन के दौरान फ्यूल रॉड में क्षति हुई थी। जिस वजह से रेडिएशन का लेवल बढ़ता जा रहा। CGN के मुताबिक संयंत्र की दो यूनिट पूरी तरह से सुरक्षित हैं, जबकि फ्यूल रॉड में क्षति से जो नुकसान हो रहा था, उस पर भी कंट्रोल कर लिया गया है।

सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी

आपको बता दें कि ताइशन दुनिया का पहला परमाणु संयंत्र है, जिसमें एक नए प्रकार का रिएक्टर लगा है। जिसे EPR के नाम से जाना जाता है। EPR एक प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर डिजाइन है, जो एक फ्रांसीसी कंपनी Electricite de France (EDF) के साथ साझेदारी में तैयार किया गया। इस वजह से इसकी देखरेख में फ्रांसीसी वैज्ञानिकों की टीम भी लगी हुई है। इससे पहले जून में भी फ्यूल रॉड को नुकसान पहुंचा था, हालांकि कंपनी ने उस दौरान दावा किया था कि रेडिएशन लीक नहीं हुआ था।

फ्रांसीसी कंपनी ने लगाए आरोप

इससे पहले EDF ने एक पत्र लिखा था, जिसमें चीन पर संयंत्र के बाहर विकिरण के स्तर को बढ़ाने का आरोप लगाया गया। फ्रांसीसी कंपनी ने साफ किया कि अगर चीन लगातार लापरवाही करता रहा, तो संयंत्र के बाहर रेडिएशन लेवल काफी बढ़ जाएगा। जिससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। हालांकि चीनी अधिकारी इस रिपोर्ट से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पॉलिसी सेफ्टी फर्स्ट है। जिससे समझौता नहीं किया जा सकता है।

(तस्वीरें- सांकेतिक)