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MP Assembly Election 2023 के लिए चुनाव आयोग तैयार, इंदौर-उज्जैन के अधिकारियों ने किया मंथन

भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त अजय भादू एवं मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन द्वारा इंदौर के ब्रलिएंट कन्वेंशन सेंटर में इंदौर एवं उज्जैन संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों की बैठक लेकर विधानसभा चुनाव-2023 की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई।

बैठक में शामिल सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों द्वारा अपने ज़िले में निर्वाचन के लिए की गई तैयारियों की जानकारी दी गई। बैठक में निर्वाचन आयोग के अन्य पदाधिकारियों के सहित इंदौर कमिश्नर मालसिंह, उज्जैन कमिश्नर संजय गोयल, उज्जैन आईजी संतोष कुमार सिंह, पुलिस कमिश्नर इंदौर मकरंद देउस्कर, पुलिस महानिरीक्षक ग्रामीण राकेश गुप्ता भी उपस्थित थे।

Indore

बैठक में दिए खास निर्देश

बैठक में निर्देशित किया गया कि, मतदाता सूची में डुप्लीकेशन ना हो। मृत लोगों के नाम सूची में ना रहें। जिन मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए हों उनके ईपिक कार्ड प्रिंट कर शीघ्रता से वितरित किए जाएं। सभी रिटर्निंग आफिसर अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों का भ्रमण कर लें और मतदान केंद्रों पर सभी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। जिन मतदान केंद्रों में 1550 से अधिक मतदाता हैं ऐसे मतदान केंद्रों को मतदाता की सुविधा के लिए दो भागों में विभक्त किया जाए और नया मतदान केंद्र उसी परिसर में या निकटवर्ती भवन में बनाया जाए। मतदान केंद्र पर मतदान कराने के लिए आने वाले मतदान दल और सुरक्षा कर्मियों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, जिससे उनका मतदान कराने में अच्छा अनुभव रहे।

आचार संहिता का कड़ाई से पालन होगा

बैठक में निर्देशित किया गया कि, चुनाव कार्य में लगने वाले कर्मचारियों, 80 वर्ष से अधिक की आयु के अशक्त और दिव्यांगजनों के लिए बैलेट की तैयारी अच्छी तरह से की जाए। बीएलए को भी पता होना चाहिए कि किन मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाना है। चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जाए। सोशल मीडिया पर खास निगरानी रखी जाए, जिससे कोई भी व्यक्ति धार्मिक, साम्प्रदायिक और जातिगत पोस्ट कर माहौल बिगाड़ने का काम ना कर सके। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर प्रतिबंधात्मक और जिला बदर की कार्यवाही की जाए। चुनाव को प्रभावित करने वाली सामग्री की रोकथाम के लिए जिले के भीतर, सीमा और राज्य के बार्डर पर नाके लगाकर वाहनों की सख्ती से जांच की जाए। मदिरा के अवैध निर्माण और परिवहन पर सख्त कार्यवाही की जाए। फ्लाइंग स्काड और एसएसटी द्वारा मुस्तैदी से काम किया जाए।

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