महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो पा रहा एकनाथ शिंदे कैबिनेट का विस्तार ? जानिए अंदर की बात
मुंबई, 6 जुलाई: महाराष्ट्र में नई सरकार बने एक हफ्ते होने वाले हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के अलावा कोई मंत्री नहीं है। सोमवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भारी बहुमत से विधानसभा में विश्वास मत भी हासिल कर लिया है। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह चुके हैं कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होगा,लेकिन फिर भी यह मामला लंबा खिंचता नजर आ रहा है। अब जानकारी मिल रही है कि दरअसल, शिंदे सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार करने से पहले 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई का इंतजार कर रही है।
क्यों नहीं हो रहा शिंदे मंत्रिमंडल का विस्तार ?
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विधानसभा में बहुमत साबित कर चुके हैं। कोलाबा से भाजपा के विधायक राहुल नार्वेकर स्पीकर के पद आसीन भी हो चुके हैं। लेकिन, फिलहाल नहीं लगता कि शिंदे मंत्रिमंडल विस्तार करने के मूड में हैं। 30 जून को सिर्फ मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने शपथ ली थी। संभावना है कि शिंदे तबतक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं करेंगे, जबतक कि सुप्रीम कोर्ट शिवसेना के 16 बागियों की अयोग्यता और उद्धव ठाकरे गुट की ओर से शिंदे गुट के नेता को पार्टी के नए व्हिप के रूप में मान्यता देने के स्पीकर के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई नहीं कर लेता। सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं पर 11 जुलाई को सुनवाई करेगा।
अंदर की बात जानिए
न्यूज एजेंसी पीटीआई को एक सूत्र ने बुधवार को बताया है, 'मंत्रिमंडल विस्तार सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की सुनवाई होने के बाद ही होने की संभावना है।' 30 जून को गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस को उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी। फडणवीस ने मंगलवार को नागपुर में संवाददाताओं से कहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा और विभागों के बंटावरे को लेकर वह सीएम के साथ बातचीत करेंगे।
सीएम शिंदे ने थोड़ा समय मांगा है
सोमवार को विश्वास मत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा था कि विभागों के बंटावारे को लेकर उनके और फडणवीस के बीच चर्चा से पहले उन्हें कुछ समय चाहिए। उन्होंने कहा था कि 'हमें थोड़ा ठीक से सांस लेने दीजिए। हम काफी व्यस्त थे (राज्य की राजनीतिक गतिविधियों को लेकर)। मैं और देवेंद्र फडणवीस बैठेंगे और मंत्रिमंडल के विभागों और उनके बंटवारे पर चर्चा करेंगे। हम बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं से भी बंटवारे को लेकर पूछेंगे। '
11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट शिवसेना के सुनील प्रभु की उस याचिका पर 11 जुलाई को सुनवाई के लिए तैयार हो गया था, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री शिंदे और उन 15 बागी एमएलए को विधानसभा से निलंबित करने की मांग की है, जिनके खिलाफ अयोग्यता का मामला लंबित है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की वैकेशन बेंच से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी गुहार लगाई थी कि इस मामले को तत्काल सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री समेत 16 विधायकों की अयोग्य ठहराने का मामला लंबित पड़ा हुआ है।
शिवसेना के नए व्हिप का मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट उद्धव ठाकरे गुट की ओर दायर एक नई याचिका पर 11 जुलाई को सुनवाई के लिए तैयार हो गया था। इस याचिका में उद्धव गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा के नव-निर्वाचित स्पीकर की ओर से शिवसेना के नए पार्टी व्हिप को मान्यता देने को चुनौती दी है। नया व्हिप शिवसेना के सीएम शिंदे गुट के विधायक को बनाया गया है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अगुवाई वाले वैकेशन बेंच ने कहा था कि ताजा याचिका गर्मी की छुट्टियों के बाद 11 जुलाई को वही बेंच बाकी लंबित याचिकाओं के साथ सुनेगी।
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